मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय सच्याऊ: निर्वाचन आयोग

  • 19 सेप्टेम्बर 2017
निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै त्यो सच्याउन सरकारलाई भनेको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार त्यस विपरीत भएको ठहर आयोगको छ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरुले आयोगको आग्रह नमान्नुलाई संवैधानिक निकायको अस्तित्व सरकारले अस्वीकार गरेको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

'प्रदेश नं. २ मा सबैभन्दा बढी मतदान'

कडा

निर्वाचन आचारसंहिता पालनाका विषयलाई लिएर सरकारलाई बेलाबेला ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको यो दोस्रो पटक हो।

यसअघिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर आयोगले उक्त विस्तार आचारसंहिता विपरीत भएको र त्यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

उक्त ध्यानाकर्षण पछि आफ्नो निर्णयबाट सरकार पछि हट्ने विश्वास लिएको आयोगले त्यसको दुई साता नबित्दै पुन: सोमबार दुई राज्यमन्त्री थपिएपछि यसपटक भने उक्त निर्णय सच्याउन नै आग्रह गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारले निर्वाचनको 'स्वच्छता, मर्यादा र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कुण्ठित' हुने ठहर आयोगको छ।

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "पहिलोपटक ध्यानाकर्षण गराएको हो, अहिले सच्याउन नै भनेका छौं। यस्ता खालका नियुक्तिहरुले सम्बन्धित क्षेत्रको मतदातामा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने लागेर सच्याउन भनेका हौं"।

सरकारी अडान

आयोगले यस्तो आग्रह गरेपनि शपथ खुवाइसकेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने मनस्थितिमा सरकार देखिदैंन।

सरकार गठनको अधिकार भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन मंगलबार अमेरिका गइसकेका छन्।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आफूहरुलाई थाहै नदिए आचारसंहिता लागू गरिएको र सरकारकातर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु गर्नका लागि समय नदिएको भन्दै सरकारकै वरिष्ठ मन्त्रीहरुले समेत आयोगको आलोचना गर्दै आएका थिए।

त्यस यता कर्मचारी सरुवा, सरकार विस्तार जस्ता विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच आयोगले ध्यानाकर्षण गराउने र सरकारले त्यसलाई नटेर्दै आफ्नो काम गर्दै जाने क्रम चलिरहेको छ।

त्यसलाई संवैधानिक निकायको अस्तित्वलाई सरकारले नस्वीकारेको रुपमा व्याख्या गर्छन्, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती।

उनले भने, "निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। उसले संविधान र कानून अनुसार नै भनेको कुरा सरकारले मान्नुपर्छ सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोज्यो भने त्यो सरकार उपयुक्त सरकार होइन भन्नुपर्छ"।

कतिपयले भने निर्वाचन आयोगले नगर्न सरकारलाई सचेत बनाउने र सरकारले आफ्नो काम नरोक्ने विषयलाई मिलेमतोको रुपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन्।