'डाक्टरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने' प्रस्तावको विरोध

  • 20 सेप्टेम्बर 2017
सरुवा रोग अस्पताल
Image caption नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए विरोध कार्यक्रम थाल्ने जनाइसकेको छ।

"चिकित्सकको लापर्बाहीले" बिरामीको मृत्यु भएमा सम्बन्धित डाक्टरले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरी कानून बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनप्रति स्वास्थ्य मन्त्रीले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

यसअघि नै त्यससम्बन्धी स्पष्ट ऐन बनिसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले डाक्टरहरुसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्।

डाक्टरहरुको संस्था नेपाल चिकित्सक संघले भने निर्णय फिर्ता नलिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ।

२०६६ सालमा पोखरेल स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला बनेको स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनमा उपचारमा गल्ती भएको प्रमाणित भएमा स्वास्थ्य सुरक्षा समन्वय समितिले त्यसको खर्च व्यहोर्ने बेहोर्ने उल्लेख छ।

तर "चिकित्सकको लापर्बाहीका कारण" बिरामीको मृत्यु भएको भनिएका घटना बढ्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले डाक्टरबाट क्षतिपूर्ति भराउने खालको कडा कानून बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

विरोध

स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी नभएको बताउदै भने, "अहिले कुन सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यो निर्देशन दिनुपर्ने स्थिति आयो भन्ने विषयको समग्रतामा छलफल नगरी हुँदैन। मन्त्रालयमा बैठक राखेपछि मात्र के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्छु।"

सरकारलाई ७२ घण्टाभित्र निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिएको नेपाल चिकित्सक संघले भने निर्णय फिर्ता नलिए शुक्रबारबाटै देशभरका बिरामीको उपचार नगर्ने जनाइसकेको छ।

चिकित्सकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनुपूर्व नै समस्या सुल्झाउनुपर्ने जनाएको छ।

मुद्दा

सरकारी कदमलाई अदूरदर्शी बताउदै काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटाले भने, "यो हिसाबले भोली कुनै पनि डाक्टरले काम गर्न सक्दैन। हो मान्छेले गल्ती गर्छ भने छानबिन हुन्छ। त्यसको सजाँय दिने आफ्नै प्रकृया छ। यदि डाक्टरलाई त्यस्तो कानून लगाउने हो भने सबैलाई लगाउनुपर्छ। सरकारलाई पनि।"

पछिल्ला समयमा "चिकित्सकको लापर्बाही" विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने क्रम बढेको देखिन्छ।

यद्यपी गल्ती गर्ने चिकित्सकको लाइसेन्स् समेत खारेज गर्ने अधिकार पाएको मेडिकल काउन्सिलले भने निकै कमैलाई मात्र कारबाही गर्ने गरेको छ।