'चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय भएको छैन'

  • 21 सेप्टेम्बर 2017
माईतीघरमा प्रदशर्न गर्दै चिकित्सकहरु

चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्देशन नदिएको स्वास्थ्यमन्त्रीले बताएका छन्।

तर चिकित्सकहरुका लापरवाहीका घटनाबारे गुनासा बढेकाले नयाँ ढङ्गले त्यसको ब्यवस्थापन वा कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने मनसायको निर्देशन आफूहरुले प्राप्त गरेको मन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।

चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु हुने बिरामीको परिवारलाई सम्बन्धित चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नेबारे सरकारले गरेको भनिएको निर्णय फिर्तालिन दिइएको ७२ घण्टे समयसीमा बिहीबार सकिंदैछ।

माइतीघर मण्डलामा बिहीबार प्रदर्शन गर्दै चिकित्सकहरुले उक्त निर्णय फिर्ता नभए शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक र आकस्मिक सेवा वाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्दै चाडपर्वको मुखमा आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेको छ।

निर्देशन

पछिल्लो समयमा चिकित्सकको लापरवाहीका कारणले बिरामीको मृत्युका घट्ना बढेकोले सरकारले त्यसलाई ब्यवस्थित गर्नमात्रै निर्देशन दिएको उनले बताए।

स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ''चिकित्सकहरुबाट कुनै गल्ती भएको छ भने क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा आवश्यक ब्यवस्थापन गरोस् भन्ने मनसाय मैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थित मुख्य सचिववाट पाएको छु। बाहिर भनिएको जस्तो निर्णय भएको छैन।''

तर सरकारका प्रवक्ताले गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै चिकित्सकीय लापरवाहीको अवस्थामा चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति भराउने गरी कानून बनाउने निर्णय भएको बताएका थिए।

आन्दोलनरत चिकित्सकले मन्त्रिपरिषद्ले हचुवाको भरमा निर्देशन दिएको भन्दै आफूहरुलाई त्यो कदापी मान्य नहुने र लापरबाही भएमा सजाँय दिने पर्याप्त विधी र प्रकृया विद्यमान रहेको तर्क गरेका छन्।

कारवाही

वीर अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सक कालुसिंह खत्रीले भने, ''यदि कुनैपनि विषयमा मेरो गल्ती प्रमाणीत हुन्छ भने मलाई कारवाही हुनुपर्छ। नेपाल चिकित्सक संघले प्रमाणित लापरवाहीमा समर्थन गर्दैन, तर ३० हजार मासिक रुपमा तलब बुझ्ने डाक्टरले २५ लाख रुपैया कहाँबाट तिर्ने हो? के घर बेचेर तिर्ने हो?

कुनै प्रकारको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन आयोगले चिकित्सकको लापरवाही प्रमाणित भए कारवाही अगाडि बढाउने गरी कानुन परिमार्जन गरिए आफूहरुलाई कुनै आपत्ती नहुने चिकित्सकहरुले बताएका छन्।

विक्रम सम्वत् २०६६ सालमै बनेको स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनमा उपचारमा गल्ती भएको प्रमाणित भएमा सरकारी निकाय र विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीहरुका विभिन्न प्रतिनिधि रहने स्वास्थ्य सुरक्षा समन्वय समितिले अदालतको आदेश बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्थावाट खर्च बेहोर्ने उल्लेख छ।

सकारात्मक

तर उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भनिएको पछिल्लो निर्णय सकारात्मक भएको बताए।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ''यो अत्यन्त सराहनीय कुरा हो, तर सरकारी निकायवाट यस्ता कुरा धेरैचोटि आएपनि आजसम्म कार्यान्वयन तहमा पुगेकै छैन।''

चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी र लापरवाहीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले चालेको पछिल्लो कदमको कैयौंले प्रशंसा गरेपनि कतिपयले त्यसलाई कुनै तयारीविना 'सस्तो लोकप्रियता'का लागि लिइएको निर्णय भन्दै आलोचना गरेका छन्।