नेपालजस्ता देशको दिगो विकासमा सघाउन अपिल

  • 27 सेप्टेम्बर 2017
संयुक्त राष्ट्रसंघकी सहमहासचिव अमिना महमद

संयुक्त राष्ट्रसंघकी एक जना उच्च अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल जस्ता साना देशलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले मद्दत गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

नेपालमा विकासका विभिन्न सूचकाङ्कहरुमा फड्को मार्ने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सन् २०३० सम्ममा २ सय ६५ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी चाहिने र अहिले दातृ निकाय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग दोब्बर बनाउनुपर्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ।

सन् २०३० सम्ममा ती विश्वव्यापी लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने प्रयास जारी रहेका छन्।

विश्व नेताहरुले प्रतिबद्धता जनाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा तयार भएको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६ देखि कार्यन्वयनमा आएको हो।

त्यसमा सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरी उन्मूलन गर्ने, विभेद अन्त्य गर्दै समानता स्थापना अनि समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने वाचा गरिएका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा र व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सहित १७ वटा उद्देश्य बोकेको उक्त विकास लक्ष्यमा २ सय भन्दा बढी सूचकाङ्क राखिएका छन्।

चिन्ता

तर नेपाल जस्ता सीमित आय र श्रोत साधन भएका अल्पविकसित देशहरुले त्यति धेरै संख्याका लक्ष्य पूरा गर्न रकमको अभाव हुने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

बीबीसीको जिज्ञासामा संयुक्त राष्ट्रसंघकी सहमहासचिव अमिना महमदले भनिन्, ''यो एकदमै ठूलो मुद्दा बनिरहेको छ। सबैले यी लक्ष्यहरु पूरा गर्न सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, हामीले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रिय निकायमा सुधार गर्न सघाउने, प्राथमिकता निर्धारण गर्न सघाउने र लगानी जुटाउन मद्दत गर्ने हो।''

सन् २००० देखि २०१५ सम्म लागू भएको सहश्राब्दी विकाश लक्ष्यको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको नेपालले दिगो बिकास लक्ष्य हासिल गर्न पोहोरबाट कार्यक्रमहरु बनाएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

राष्ट्रसंघीय लक्ष्यलाई नेपालको सन्दर्भमा करिव ४ सय वटा सूचकाङ्कमा विभाजन गरिएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि संयन्त्रहरु बनाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्।

अझै पनि त्यसका लागि लाग्ने खर्चको लेखाजोखा भइरहेको बताउँदै उनले भने, ''अहिले हामी अध्ययनकै चरणमा छौँ। कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु गठन भइसकेका छन्। विभिन्न संयन्त्रबीचको संयोजन र रकम तथा पुँजी जोहो गर्ने चुनौती छ।''

सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न लगभग २ सय ६५ खर्ब रुपियाँ लाग्ने आँकडा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा गठन गरिएको एउटा कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ।

दोब्बर

विगतको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यले आठवटा मात्रै लक्ष्य बोकेको तर अहिलेको लक्ष्यले बृहत क्षेत्रहरु समेटेको हुँदा खर्चको अनुपात बढेको उक्त कार्यदलका एक जना सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य गोविन्द नेपालले बताए।

त्यसबाहेक दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न दातृ निकायको सहयोग अहिलेको तुलनामा दोब्बर हुनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ''राजश्वबाट मात्रै ती क्षेत्रहरुमा लगानी संभव छैन, दातृ राष्ट्रहरुबाट अहिले जति लगानी भइरहेको छ त्यो दोब्बर हुनुपर्ने देखिन्छ। अहिले करिब १ खर्ब वैदेशिक सहयोग आएको देखिन्छ।''

दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि चाहिने रकममध्ये ५५ प्रतिशत भन्दा बढी सरकारी क्षेत्रबाट, झण्डै ३६ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट र बाँकि रकम दातृ निकाय एवं अन्य श्रोतबाट जुटाउन उक्त कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ।

विगतमा सहश्राब्दी विकाश लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धनी राष्ट्रहरुले प्रतिबद्धता जनाएर पनि पर्याप्त सहयोग उपलब्ध नगराएको अनुभव सुनाउँदै कतिपय नेपाली अधिकारीहरुले त्यो सुनिश्चित गर्न बेलैदेखि राष्ट्रसंघले तत्परता लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।