'विपक्षी नेतृको पीडाजनक रोजाइ'

  • 6 अक्टोबर 2017
मू सोक्हुआ

क्याम्बोडियाकी एकजना प्रमुख विपक्षी नेतृ मू सोक्हुआले प्रधानमन्त्री हून् सेनको सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको निम्ति आग्रह गरेकी छन्।

क्याम्बोडिया न्यासनल रेस्क्यु पार्टी (सीएनआरपी) की वरिष्ठ सदस्य उनले गिरफ्तारीबाट बच्न यो हप्ताको शुरुमा देश छाडेकी छन्।

ब्याङ्ककमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले सन् १९८५ देखि सत्तामा रहेका हून् सेनको 'निरङ्कुश शासन'को आलोचना गरिन्।

'आवाज सुनाउने'

नखुलाइएको गन्तव्य जान ब्याङ्कक पुगेकी उनले त्यहाँको एउटा सामान्य कोठामा बीबीसीसँग भनिन्, "देश छाड्ने मेरो एजेण्डा कहिल्यै थिएन। यो निकै पीडाजनक रोजाइ हो।"

उनका अनुसार सरकार निकट स्रोतहरुबाट उनले सप्ताहन्तमा आफू गिरफ्तार हुनसक्ने सूचना पाएकी थिइन।

उनले प्रधानमन्त्रीमाथि आउँदो वर्षको आम चुनावअघि विरोधी आवाज दबाउन खोजेको आरोप पनि लगाइन्।

"मैले सुरक्षित ठानिन। चुप लगाउन जेल हाल्ने र अवैधानिक अदालतमा मेरो मुद्दा महिनौँसम्म झुलाइने डर मलाई थियो", उनले भनिन्, "हामीसँग महिनौं खेर फाल्ने समय छैन। त्यसैले मेरो आवाज सुनियोस् भन्ने मेरो इच्छा हो।"

प्रतिबन्ध

क्याम्बोडियामा सन् २०१८ को जुलाईको अन्त्यमा चुनाव हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री र उनका अति निकटहरुले आफ्ना सन्तानलाई देश बाहिर पढाउन र विदेशमा रहेको घर जान नपाउन भनेर पश्चिमा देशले प्रवेशाज्ञा दिन अस्वीकार गरेर लक्षित प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने नेतृ मू सोक्हुआको तर्क छ।

उनको बुझाइमा त्यहाँ प्रभावशाली मानिने चीनले आर्थिक सहायता दिन सक्छ तर प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक सरकारहरुबाट पाउने जस्तो वैधानिकता चीनले दिन सक्दैन।

अधिकांश देशले प्रतिबन्धको कुरा सुन्न नचाहेको स्वीकार गर्दै उनले तर अहिले क्याम्बोडियामा बाँकी रहेको लोकतन्त्र बचाउन पनि त्यस्तो कदम आवश्यक रहेको तर्क गरिन।

देशद्रोह

तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption प्रधानमन्त्री सेन सन् १९८५ देखि क्याम्बोडियामा शक्तिमा छन्

उनले भनिन्, "अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वतन्त्र र स्वच्छ चुनावबाट अर्को सरकारको उदय नभएमा त्यसले मान्यता पाउँदैन भन्ने कुरा निकै स्पष्ट पार्नु पर्छ।"

गत महिना उनको दलका नेता तथा वरिष्ठ मानवअधिकार अभियानकर्मी किम सोक्हालाई देशद्रोहको आरोपमा २ सय जना प्रहरीले उनकै घरबाट गिरफ्तार गरेका थिए।

गत साता प्रधानमन्त्री सेनले त्यही आरोपमा अरु पनि समातिन सक्ने बताएका थिए।

संसद्‌मा रहेका सीएनआरपीका आधा जति सांसद देश बाहिर भागेको ठानिएको छ।