'डा. केसीको माग अनुसार विधेयकमा परिमार्जन'

  • 11 अक्टोबर 2017
केसी
Image caption डा. केसी करिब एकसातायता आमरण अनसन बसिरहेका छन्। (फाइल तस्वीर)

अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव शिक्षामन्त्रीले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छन्।

केही दिनदेखि डा. केसीका प्रतिनिधि र मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा भएको सहमति अनुसार उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको शिक्षामन्त्रीले बीबीसीलाई बताए।

त्यसमा नेपाली कांग्रेस सहमत छ तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालले प्रक्रियागत प्रश्न उठाउँदै त्यसमा असहमति जनाएको छ।

तयार

१३ ‌औं पटक आमरण अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको मुख्य मागको रुपमा उठाउँदै आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय समितिले पारित गरेपछि पनि त्यसमा फेरबदल गरिएको आरोप केसी पक्षले लगाउँदै आएका थिए।

उनीहरु सन्तुष्ट हुने गरी विधेयकमा परिमार्जन गर्न सरकार तयार भएको बताइएको छ।

Image caption सांसद गगन थापाले केसी पक्ष र सरकारबीच मध्यस्थतता गरेका थिए

सरकार र गोविन्द केसीपक्षबीच सहजीकरण गरिरहेका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा भन्छन्, "माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मूल मर्मको आधारमा डा. केसीले उठाउनु भएका विषयलाई विधेयकमा समावेश गरेर त्यो विधेयकलाई पारित गर्न शिक्षामन्त्रालय तयार भएको छ।"

एउटा विश्व विद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, तीन वर्षसम्म अस्पताल पूर्ण रुपमा चलाएकाले मात्रै मेडिकल कलेजको लागि आवेदन दिन पाउने, १० वर्ष सम्म काठमाण्डू उपत्यकामा कुनै पनि प्रतिष्ठान र विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, सरकारी मेडिकल कलेजमा न्यूनतम ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति राख्ने र त्यसलाई बढाउँदै जाने लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको बताइएको छ।

त्यस परिमार्जनलाई आफूले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनले भने, " मैले बुधबार संसदमा दर्ता गराएको छु र सभामुखलाई आग्रह गरे अनुसार विधेयकबारे छलफल गर्न बिहीवार विपक्षी दलका लगायत अन्य दलका नेताहरुसँगको बैठक बोलाइएको छ।"

असहमति

Image caption शिक्षामन्त्रीले विधेयकमाथि बिहीबार सभामुखको कार्यकक्षमा दलहरुबीच छलफल हुने अपेक्षा गरेका छन्।

तर संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले पारित गरिसकेको विधेयक भएका हुनाले सिधै सरकारले त्यसमा परिमार्जन गर्न नसक्ने एमालेको तर्क छ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल भन्छन्, "समितिको प्रतिवेदनको आधारमा जानुपर्यो, त्यो भन्दा फरक जान मिल्दैन। त्यो भन्दा फरक गरी विधेयक बनाउने हो भने समिति पनि सहमत हुनुपर्यो। समितिको प्रतिवेदनलाई उल्लङघन गरेर जाने अधिकार मन्त्रीलाई छैन।"

सरकारले भने पुन: समितिमा पठाउँदा ढिलो हुने भन्दै संसदबाटै उक्त विधेयक पारित गराउने तयारी गरेको बताइएको छ।

माओवादी संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले प्रक्रियामा समस्या देखिएको र त्यसलाई दलहरुबीच छलफलबाट टुङगाउन सकिने बताएकी छन्।

अनसरत डा. केसी सरकारको पछिल्लो कदमप्रति सन्तुष्ट रहेको र त्यही अनुसार विधेयक पारित भएमा सहमत हुने उनका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन्।

लामो समयदेखि राजनीतिक मुद्दा समेत बनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा दलहरुबीचको निर्णायक खिचातानीमा परेको देखिएको छ।