मतपत्र विवाद: ‘अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने’

  • 18 अक्टोबर 2017
आदेश

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सुनाएको छ।

न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै त्यस्तो निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले जानकारी दिए।

उक्त आदेशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्रमध्ये समानुपातिक निर्वाचनको मतपत्रको छपाई रिट निवेदन दर्ता भएको मिति पहिले नै प्रारम्भ भएकोले निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य नरहेको भनिएको छ।

अदालतले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई कार्य बाँकी नै रहेको भएपनि दुवै सभाको निर्वाचनको मतपत्र छपाईबारे निर्णय भइसकेकोले निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको प्रवक्ता पन्थीले बताए।

उक्त फैसलाले निर्वाचन आयोगलाई जारी चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने ठानिएको छ।

मंगलवार माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सोही मुद्दालाई संकेत गर्दै चुनावमाथि संशय बाँकी रहेको बताएका थिए।

त्यही कारण आफूहरुले सरकार नछाड्ने उनीहरुले बताएका थिए।