'सर्वोच्च अदालतको निर्णय सकारात्मक'

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका निम्ति छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै उक्त फैसलाले निर्वाचनको प्रकृया सहज हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार उक्त रिटमाथि निर्णय सुनाउँदै अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने बताएसँगै निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेप्रति सत्ताधारी माओवादी केन्द्रको संशयमा हालका लागि दूर भएको बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय सुनाएको हो।

निर्वाचन सर्ने हो कि भन्ने कतिपयको आशंकाका बीच आएको उक्त निर्णयबाट हौसिएको देखिएको निर्वाचन आयोगले अदालतबाट त्यसबारे औपचारिक रुपमा जानकारी प्राप्त भैनसकेको जनायो।

प्रभाव

निकै महत्वका साथ हेरिएको सो मुद्दाको आदेशप्रति प्रतिकृया दिंदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भने, ''अदालतको निर्णयबारेमा जुन किसिमबाट समाचार हामीले पढ्न पाएका छौं, त्यसले निर्वाचनको तिथिमिति हेरफेर वा निर्वाचन व्यवस्थापनमा कुनै प्रभाव पार्दैन। त्यस्तो निर्णय सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमको भएको हामीले मिडियाबाट पाएका छौं।''

आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने गरी तय भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीबारेमा जानकारी दिन बुधबार आयोगमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनको तिथिमिति र व्यवस्थापनमा कुनै संशय नगर्न आग्रह गरे।

त्यसका अतिरिक्त वाम गठबन्धन र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग जारी खटपटकाबीच माओवादी केन्द्रले चुनावमाथि आशंका व्यक्त गर्दै मंगलबार सरकारबाट नहट्ने भनेको थियो।

उसले त्यस्तो आशंकासंगै अदालतमा परेको सो मुद्दालाई पनि जोडेको थियो।

औचित्य

तर अदालतले दुबै निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्रमध्ये समानुपातिक निर्वाचनको मतपत्रको छपाई रिट निवेदन दर्ता हुनुभन्दा पहिले नै प्रारम्भ भएकोले अन्तरिम आदेशबारे बोल्नु नपर्ने भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले भने, ''सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक निर्वाचन तर्फको मतपत्रको छपाई कार्य प्रारम्भ भईसकेको हुँदा यो विषयमा केही गरिरहनु परेन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेर कुनै काम कार्वाहीलाई रोक्न औचित्य नभएको भन्दै आदेश गरेको अवस्था छ।''

तथापि अदालतले प्रत्यक्ष वा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य बाँकी नै रहेकाले त्यसबारे निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने भन्दै सो सम्बन्धी अन्तरिम आदेश पनि जारी गर्न नपर्ने भनेको छ।

यसअघि माओवादी मन्त्रीहरुले सरकारले चुनाव सार्ने प्रपञ्च गरेको सूचना निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको भनी लगाएको आरोपको आयोगले घुमाउरो पाराले खण्डन समेत गरेको छ।