'चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित'

  • 23 अक्टोबर 2017
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, आइओएम तस्वीर कपीराइट tribhuvan-university.edu.np

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा काठमाण्डू उपत्यकामा चिकित्सा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न नपाइने र देशैभर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनु पर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको जनाइएको छ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै १३ पटक अनशन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारको पछिल्लो कदमको स्वागत गरेका छन्।

संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेर चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक-पटक अनशन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीमा माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको मन्त्रीहरुले बताएका छन्।

शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमार्फत डाक्टर केसीले अघि सार्दै आएका चिकित्सा शिक्षा र सेवा क्षेत्रमा सुधारका सबै मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए।

आशा

उनले भने, "चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्नका लागि यो अध्यादेश पारित गरिएको हो। सुधार ल्याउने काममा यो अध्यादेशमार्फत आएको कानुनले धेरै काम गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।"

स्वास्थ्य मन्त्री दिपक बोहराका अनुसार गत कार्तिक १ गते डाक्टर केसीको टोली र सरकारी पक्षबीच भएको सहमतिको मर्म अनुसार तयार पारिएको अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो।

उनले भने, "यसलाई कानुन र गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। यो सम्भवत: मंगलबारै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ।"

सो अध्यादेशमा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, काठमाण्डू, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा दश वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था स्थापना गर्न नदिने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

खुसी

चिकित्सा शिक्षा र सेवा क्षेत्रमा बढ्दो रुपमा व्यवसायीहरुको स्वार्थ हावी हुन थालेको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्ना माग समेटिएको अध्यादेश पारित भएको सुनेर खुसी व्यक्त गरेका छन्।

"यो निकै स्वागतयोग्य काम हो। अब यसमा राष्ट्रपतिज्यूको लालमोहर लाग्ला। पछि नयाँ संसदले पनि यसलाई पारित गर्ला। यदि गरेन भने हाम्रो अभियान जारी रहनेछ।"

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले दिएका सिफारिसहरु समेटेको शिक्षा मन्त्रीले बताएका छन्।