केन्या: चुनावको रिट सुनुवाई गर्न अदालत विफल

  • 25 अक्टोबर 2017
मरागा तस्वीर कपीराइट EPA

केन्यामा चुनावसम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाईमा पर्याप्त संख्यामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उपस्थित नभएपछि अब बिहीबारका लागि तय निर्वाचन पूर्व निर्धारित रुपमै अघि बढ्ने त्यहाँको निर्वाचन आयोगका वकिलहरुले जनाएका छन्।

आयोग पूर्ण तयार नभएको भन्दै, दोहोर्‍याएर गरिन लागेको राष्ट्रपतिय निर्वाचन रोक्ने निवेदनका साथ सो रिट दर्ता भएको थियो।

तर त्यसमाथि सुनुवाई गर्न सातमध्ये केवल दुई जना न्यायाधीश मात्र उपलब्ध हुन सकेको प्रधानन्यायाधीश डेभिड मरागा ले बताएका छन्।

हमला

सो रिटमाथि सुनुवाई गर्न पाँचजना न्यायाधीशको कोरमको आवश्यकता थियो।

तर त्यसो हुन सकेन। उप प्रधानन्यायाधीशको अंगरक्षकमाथि अज्ञात बन्दूकधारीले मंगलबार हमला गरेपछि उनी उपस्थित भइनन्।

नाइरोबीस्थित बीबीसीका सम्वाददाता एलेस्टर लिटहेड भन्छन् अब उक्त चुनाव निर्धारित रुपमै बिहीबार हुनेछ।

गत अगष्टमा भएको राष्ट्रपतिय चुनावलाई सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशको राय बमोजिम रद्द गरिएको थियो।

त्यतिखेरको फैसलामा सो चुनावमा अनियमितता भएका जनाइएको थियो।

तर बिहीबार दोहोर्‍याएर हुन लागेको चुनावलाई विपक्षी नेता राइला ओडिंगाले बहिष्कार गरेका छन्।

उनले परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन नआएको भनेका छन्।

विपक्षी दलका एकजना वकिलले सुनुवाईका बेला न्यायाधीश उपस्थित नहुनु भनेको डरधम्कीको प्रयोग गरिएको प्रमाण हो भनेका छन्। अब निर्वाचन गराउनु भनेको अवैध र असंवैधानिक हुने उनले बताए।

त्रास

दोस्रो कार्यकालको आश गरिरहेका राष्ट्रपति उहुरु केन्याटाले चुनाव हुनैपर्छ भनेका छन्।

सरकारले चुनावमा मतदान गर्न आफ्ना नाम भएका ठाउँमा पुग्न मतदातालाई सहज होस् भनेर बुधबार राष्ट्रिय विदा दिएको छ।

यसबीच विपक्षी नेता ओडिंगाले बिहीबारको निर्वाचन अघि राजधानीमा वृहद र्‍यालीको आह्वान गरेका छन्।

त्यहाँ उनले महत्वपूर्ण घोषणा गर्ने ठानिएको छ।

तर प्रहरीले भने विपक्षी गठबन्धनले र्‍याली हुने स्थलको अनुमति नलिएको भन्दै त्यहाँ र्‍याली गर्न नदिने भनेको छ।

तनावयुक्त बन्दै गएको राजनीतिक वातावरणमा सन् २००७ को निर्वाचनपश्चात भड्किएको जस्तै हिंसा होला कि भन्ने कतिपयको चिन्ता छ।

त्यतिखेर भएको हिंसामा १६ सयको ज्यान गएको थियो र हजारौं विस्थापित भएका थिए।

बीबीसीका केन्या विश्लेषक डिकन्स ओलेवे भन्छन् बुधबारको घटनाक्रमले विश्वभर अझ खासगरि अफ्रिकाभर न्यायिक स्वतन्त्रताका निम्ति प्रशंसित संस्थामाथि गम्भीर धक्का पुगेको देखिन्छ।