मतपत्र विवाद: 'अदालतको आदेशले झस्कायो'

  • 26 अक्टोबर 2017
पत्रकार सम्मेलन

सर्वोच्च अदालतले बुधबार एक आदेश जारी गर्दै प्रत्यक्षतर्फको चुनावका निम्ति प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने विषयमा के कति प्रगति भएको छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई सोधेको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले निर्वाचन सार्ने कुनै पनि कामकारबाही कतैबाट नहोस् भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

दिउँसो आकस्मिक रुपमा डाकिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैले सम्बोधन गरेका थिए।

छुट्टै मतपत्रबारे आयोगलाई सर्वोच्चको प्रश्न

दुवै दलका प्रमुख नेताहरु सहभागी भएको पत्रकार सम्मेलनमा ती दलका नेताहरुले पछिल्लो आदेशले आफूहरुलाई थप झस्काएको बताएका छन्।

उनीहरुले निर्वाचन बिथोल्न प्रयास भइरहेको भनेर सिधै कसैमाथि आशंका नगरेपनि आफूहरु झस्किएको बताएका छन्।

ब्याख्या

एमाले अध्यक्ष ओलीले मानहानीको बारेमा परेको रिटमाथि नमागिएको व्याख्या थपेर आएको भन्दै अदालतको आदेशले झस्किनु परेको बताए।

उनले भने, ''आयोगको कामकारबाहीले अदालतको मानहानी भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा नसोधेर, मागेको भन्दा बढ्ता कुरा र अरु प्रकारका व्याख्याले अलिकति झस्काउने खालको स्थिति बनेको छ। यस्ता कुरातर्फ हामीले सबैको ध्यान जाओस् भन्न चाहेका हौं।''

गत साता अदालतले एउटा रिटको सुनुवाईमा दिएको आदेशमा समानुपातिकतर्फ मतपत्रको छपाइ भइसकेकोले त्यसबारे बोलिरहनुनपर्ने तर प्रत्यक्षतर्फ कार्तिक १० गतेबाट मात्र मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी रहेकाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्ने बारे आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने नै छ भनेको थियो।

त्यतिखेर उसले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने पनि भनेको थियो।

तर पछि निर्वाचन आयोगले भने मतपत्र छुट्टाछुट्टै पार्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कठिनाइ रहेको भन्दै त्यसो गर्न नसकिने बताएपछि पुरानै रिट निवेदक तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले त्यसले अदालतको आदेश अटेर हुने र अवहेलना हुने भन्दै अर्को रिट हालेका थिए।

जसको सुनुवाई गर्दै बुधबार अदालतले पछिल्लो आदेश दिएको हो।

अपिल

सो आदेशकै कारण तत्कालै सरकार वा अन्य कसैमाथि आशंका गरिहाल्ने स्थिति नभए पनि मनमा चिसो भने पसेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बताए।

उनले भने, ''हाम्रो अरु कसैलाई केही आरोप होइन तर त्यसले थोरै चिसो पस्नेजस्तो स्थिति भयो। हामीलाई चिसो पस्यो। यस्तो नहोस्, यस्तो हुनु हुँदैन। सबै सजग अनि सतर्क हुनुपर्‍यो र निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुनुपर्‍यो भन्ने अपिल गर्न हामीले पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरेका हौं।"

यसअघि नै प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोग सहित बसेका बैठकहरुले मतपत्रका ढाँचा सहमतिमै निर्क्योल गरेको भन्दै दुवै नेताले विद्यमान ढाँचामा पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मत हाल्ने ठाउँ भिन्ना भिन्नै रहेको र त्यसले कसैको अधिकार कुण्ठित नहुने बताएका थिए।

पटक पटक निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुनुपर्ने बताएका प्रचण्डले कथंकदाचित केही भए हालको संसदको कार्यकाल माघ ७ सम्म बाँकी नै रहेको भनी घुमाउरो ढंगले चेतावनी पनि दिएका थिए।

यसैबीच अदालतको पछिल्लो आदेशका बारेमा निर्वाचन आयोगमा औपचारिक पत्र प्राप्त नभइसकेको भन्दै त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन आयोगले अस्वीकार गरेको छ।

साथै आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार मतपत्र छपाईको जिम्मा लिएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई सकेपछि दिने प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाईको निर्णय लिइने छ।

समानुपातिक तर्फको मतपत्रको छपाई कार्य बिहिबारसम्ममा सक्ने र लगत्तै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने आयोगको कार्यतालिका रहेको छ।