तामाकोशी-तेस्रो किन विवादमा?

  • 26 अक्टोबर 2017

विना प्रतिस्पर्धा तामाकोशी-तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति एक नेपाली कम्पनीलाई दिने निर्णयको विज्ञ तथा अधिकारीहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन्।

६५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन दुई वर्षअघि पूरा भएको थियो।

Image caption दुई वर्षअघि एक नर्वेली कम्पनीले विस्तृत अध्ययन पुरा गरेको तामाकोशी-तेस्रो आयोजनाबाट ६५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने बताइएको छ।

त्यसमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी कम्पनीहरुसँग वार्ता चल्दै गर्दा आएको पछिल्लो निर्णयका कारण आफू निकै अप्ठ्यारोमा परेको सरकारको लगानी बोर्डका प्रमुखले बताए।

विना प्रतिस्पर्धा १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलासय आयोजना निर्माणको अनुमति एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सरकारको गत जेठको निर्णयको आलोचना हुने क्रम रोकिइसकेको छैन।

"गैरकानुनी"

यस्तो बेला ६५० मेगावाट क्षमताको हुने भनिएको तामाकोशी-तेस्रो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति गोप्य रुपमा एक नेपाली कम्पनीलाई दिने उर्जा मन्त्रालयको निर्णय सार्वजनिक भएपछि विज्ञहरुले त्यस्तो प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवं पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइमा पछिल्लो निर्णय "गैरकानुनी" हो।

"राजनीतिक व्यक्तिहरुले जे पायो त्यही गर्छन् भन्ने यो एक उदाहरण हो। यो सबै कानुनको बर्खिलाप छ, नैतिकताको बर्खिलाप छ र आचार-संहिताको पनि बर्खिलाप छ। यो दुवै निर्णय बदर हुनु पर्छ।"

लगानी बोर्डका अनुसार दोखला जिल्लामा अवस्थित तामाकोशी-तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्न चीन र क्यानाडाका कम्पनीले इच्छा देखाइसकेका छन्।

यस्तो बेला तामाकोशी-तेस्रो एक नेपाली कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णयबारे जानकारी पाएपछि आफू निकै चिन्तित भएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए"।

"गम्भीर"

उनले भने, "हामीले 'मार्केटिङ्' गरिरहेको आयोजना अन्यत्र गइसकेपछि हामीले कुन मुखले कुरा गर्ने? लगानी गर्न इच्छा देखाएका कम्पनीहरुले सरकारलाई नै विश्वास नगर्ने वातावरण हुन सक्छ। यो एकदमै गम्भीर विषय हो।"

पछिल्लो निर्णयको असर विदेशी लगानीको अपेक्षा गर्दै अघि सारिएका अन्य पूर्वाधार आयोजनामा समेत पर्न जाने लगानी बोर्डको चिन्ता छ।

अर्का पूर्व जलस्रोत सचिव श्रीरञ्जन लाकौलका अनुसार बूढीगण्डकी र तामाकोशी-तेस्रोमा देखिएको प्रवृत्ति देशमा जलविद्युत पूर्वाधार विकासका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

"बूढीगण्डकी अब त्यसै पनि दुई-तीन वर्ष ढिला हुने भइसक्यो। अब तामाकोशी-तेस्रो पनि कुनै कम्पनी विशेषलाई दिइएको छ। यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा जलविद्युत विकासकै लागि खतरनाक हुन सक्छ।"

Image caption सरकारले गत जेठमा १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलासय आयोजना निर्माणको अनुमति विना प्रतिस्पर्धा एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो

प्रवृत्ति

जलस्रोतविद्हरुका अनुसार विना प्रतिस्पर्धा जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण वा निर्माणको ठेक्का विभिन्न पक्षलाई दिने प्रवृत्ति नेपालमा नौलो होइन।

झण्डै सात वर्ष अघि एक चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती त्यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदारहण हुनसक्छ।

वर्षैदेखि चर्चामा रहेको त्यो आयोजना निर्माण हुने सुरसार अझै हुन सकेको छैन।