चुनावको मुखमा गृहमन्त्री नहुनु 'चिन्ताजनक'

  • 28 अक्टोबर 2017

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मुखमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनाइनुले निर्वाचन सुरक्षामा अनेक चुनौती खडा हुनसक्नेतर्फ विज्ञहरुले सचेत गराएका छन्।

Image caption प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रालयको कार्यभार आँफैमा राखेका छन्

निर्वाचनका बेला सबै सुरक्षा निकायलाई तत्काल आदेश दिनुपर्ने र तिनले पनि गृहमन्त्रीसँग नजिकबाट समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले निर्वाचनमा गृहमन्त्रीको अभाव खट्किने उनीहरुको चेतावनी छ।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका मन्त्री जनार्दन शर्मालाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले गृहमन्त्रालय पनि सम्हालिरहेका छन्।

गृहसचिव र शान्ति सुरक्षा महाशाखामा समेत नयाँ अनुहार आएकोले गृहमन्त्रालयले आसन्न निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना अझै तयार पार्न नसकेको बताइएको छ।

चिन्ता

गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरी लगायतका विभागीय सुरक्षा निकायले पेश गरेको सुरक्षा खाकामा मात्रै आधारित भएर निर्वाचन सुरक्षाको गृहकार्यमा जुटेकोप्रति सुरक्षा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

एकजना पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले भने, 'सुरक्षा योजना बनाउनु पर्ने र सुरक्षा निकायबीच कामको विनियोजन गर्नुपर्ने यस्तो महत्वपूर्ण अवस्थामा गृहमन्त्री नहुनु बडो विचित्र लाग्दो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। नियमित काम गर्ने अन्य निकायहरु त छन् तर चुनावका बेला गृहमन्त्रीको अभाव केही न केही खट्किन्छ।''

निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनका लागि गृहमन्त्री चौबिसै घण्टा खटिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीका अन्य धेरै प्राथमिकता हुने भएकोले उनीबाट त्यो सम्भव नरहेको विज्ञहरुको बुझाइ छ।

गृह सचिव वा मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीको प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच हुने भएपनि त्यो मन्त्रीलाई जस्तो सहज नहुन सक्ने उनीहरुले बताएका छन्।

अप्ठेरो

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक हुन लागेको चुनाव सम्पन्न गराउन विभागीय मन्त्री नै नहुनुले अत्यन्त अप्ठेरो परिस्थिति बनेको पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक रविन्द्रप्रताप शाहले बताएका छन्।

उनले भने, ''गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा निकायलाई काम गर्न जति सजिलो हुन्छ प्रधानमन्त्री हुँदा काम गर्न त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसकारणले यो अति अप्ठेरो परिस्थिति हो। छिटो भन्दा छिटो नयाँ गृह मन्त्री नियुक्त गरिनुपर्छ।''

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता तथा शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले भने गृहमन्त्रालय प्रधानन्त्रीले सम्हालेपछि पनि आफूहरुको कार्यसम्पादनमा कुनै असर नपरेको बताए।

हालसम्म आफूहरुले सामना गर्न नसक्ने किसिमको कुनै सुरक्षा चुनौती नदेखिएको उनले बताए।

चारवटै सुरक्षा निकायसँग शुक्रवार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनबारे छलफल गर्दै निर्वाचन आयोगले दुवै चरणका निर्वाचनमा दुई लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी भएको बताएको छ।