'छुट्टा-छुट्टै पानामा छुट्टा-छुट्टै मतपत्र'

  • 30 अक्टोबर 2017
निर्वाचन आयोग
Image caption आयोगले प्रत्यक्ष चुनावको लागि मतपत्र, मतदाता शिक्षा सामाग्री आदीको प्रबन्ध नयाँ ढंगले गर्ने, तर त्यसले आफ्नो कार्यतालिकामा कुनै असर नपर्ने बताएको छ

मतपत्र छपाइमा भएको प्रगतिबारे सर्वोच्च अदालतको जिज्ञासा शान्त पार्दै निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावको मतपत्र छुट्टा-छुट्टै छाप्ने काम थालि सकिएको औपचारिक जवाफ दिएको छ।

मतपत्रको व्यवस्था कानुन अनुसार नभएको भन्दै निवेदन दर्ता भएपछि केही दिनअघि सर्वोच्चले अलग-अलग मतपत्र छपाइमा भएको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्न एक आदेश दिएको थियो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार सर्वोच्चको आदेशको मर्म अनुसारै मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावका लागि काम भइरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म र भावना अनुसारै मतपत्र छपाइको काम अघि बढाइने बताउँदै आएको निर्वाचन आयोगले सोमबार सो अदालतलाई त्यही आसयको लिखित जवाफ पठाएको छ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष चुनावका लागि अलग-अलग मतपत्र छापिने व्यहोराको जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्राप्त भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले बताए।

"छुट्टा-छुट्टै ऐन अन्तरगतको निर्वाचनको लागि छुट्टा-छुट्टै मतपत्र हुनु पर्ने भन्ने आदेशको मर्म हो। आज उहाँहरुले छुट्टा-छुट्टै पानामा छुट्टा-छुट्टै मतपत्र छाप्न आदेश दिइसक्यौं भनेर जवाफ दिनु भएको छ।"

निवेदन

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावको लागि एउटै मतपत्रको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेपछि उसको योजना कानुनविपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै गत साता जारी आदेशमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगबाहेक प्रधानमन्त्रीको समेत जवाफ मागेको थियो।

त्यसको जवाफ एक-दुई दिनभित्र आएपछि मात्रै सो मुद्दामा अदालतले अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने प्रवक्ता पन्थीले बताए।

निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत हुने चुनावका लागि मतपत्र छपाइको काम सकिइसकेको छ।

सर्वोच्चको चासोपछि अब आयोगले प्रत्यक्ष चुनावको लागि मतपत्र, मतदाता शिक्षा सामग्री आदिको प्रबन्ध नयाँ ढंगले गर्ने, तर त्यसले आफ्नो कार्यतालिकामा कुनै असर नपर्ने बताएको छ।

'चुनौती'

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "सबै योजनामा पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ। ज्यादै छोटो समय छ, निर्वाचन आयोगले यो चुनौतीलाई पनि अवसरको रुपमा लिएर कामहरु अघि लाने तयारी गरिराख्या छ।"

मंसिरमा हुने चुनावका लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ।

अब प्रत्यक्षतर्फ छुट्टा-छुट्टै मतपत्र छापिने भएपछि छपाइ र ढुवानी खर्च केही बढ्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्।

अलग-अलग मतपत्र छापिने भएपछि मंसिर १० र मंसिर २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा तीन वटा मतपत्रको व्यवस्था हुने भएको छ।

तीमध्ये दुई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावको मतपत्र हुनेछन्। तेस्रो चाहिँ समानुपातिक प्रणालीको मतपत्र हुनेछ।