अस्थायी मतदातासम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाई

  • 1 नोभेम्बर 2017
सर्वोच्च अदालत, रिट, निर्वाचन आयोग तस्वीर कपीराइट .

विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी जस्ता अस्थायी मतदाताहरुको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई बुधवार हुन लागेको छ।

गत दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनमा राखिएको उक्त व्यवस्था अहिले प्राविधिक कठिनाईका कारण भन्दै हटाइएपछि सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारी गरी झण्डै ३ लाखले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ मत हाल्न नपाउने देखिएको छ।

झण्डै ३ लाखको निर्वाचनमा मत हाल्ने अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

मंगलवार समय अभाव भएपछि समानुपातिकतर्फ मत हाल्न पाउनुपर्ने उक्त रिटको पेशी बुधवारका लागि सारिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले बताए।

व्यवस्था

उनले भने, "संयुक्त इजलासको मुद्दा हेर्दाहर्दै मंगलवार एकल इजलासको मुद्दा हेर्न भ्याइएन। आज त्यसको पेशी हुनेछ।"

गत २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा अस्थायी मतदाता भनिने निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकमा मत हाल्ने अधिकार दिइएको थियो।

तर अहिले निर्वाचन आयोग ऐन, र निर्वाचन आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकामा उक्त व्यवस्था हटाइएको बताइएको छ।

तस्वीर कपीराइट .

प्राविधिक समस्या

दुई चरणमा हुने निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी दोहोरिन सक्ने तथा प्रदेश सभामा सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र भोट हाल्न पाउने व्यवस्था रहेकोले आउने प्राविधिक समस्याका कारण मत अधिकार नदिइएको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, "एक चरणमा काम गरेका कतिपय कर्मचारी नै दोस्रो चरणमा पुग्ने हुनाले त्यहाँ मतदान दोहोरिने खतरा छ। अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभामा मात्र उनीहरु भोट हाल्न पाउनेछ। तर एउटै मतपत्र भएकोले उनीहरुले प्रदेश सभामा पनि भोट हाल्ने खतरा छ। त्यसैले समस्या छ। "

मंसिर १० र २१ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निजामति कर्मचारी, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी र अनुसन्धान विभागका कर्मचारी गरी लगभग झण्डै ३ लाख खटिने जनाइएको छ।