निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउ आदेश

  • 1 नोभेम्बर 2017
सर्वोच्च अदालत तस्वीर कपीराइट सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई मतदानबाट वञ्चित गराउनुको कारण पेश गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।

समानुपातिक प्रणालीमा मत दिन पाउने विगतको व्यवस्था आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा हटाएको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट परेको थियो।

आयोगले बुधबारै त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।

रिटमा माग गरिए जस्तो समानुपातिक प्रणालीतर्फको चुनावमा कर्मचारीको निम्ति पनि भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने आदेश नै भने सर्वोच्च अदालतले दिएन।

आदेश

त्यसबारे अन्तिम छिनोफानो गर्नुअघि विपक्षीको राय बुझ्ने उद्देश्यले न्यायाधीश आन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले त्यसबारे कारण पेश गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतलीले भने, "कारण देखाउ आदेश जारी हुनुका साथै दुवै पक्ष राखी यहि १९ गते (आइतबार) छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीलाई सूचना दिनु भन्ने आदशे जारी भएको छ।"

संविधानसभाको दुई वटा चुनावमा अस्थायी मतदाता नामावली बनाइ निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकतर्फ भोट हाल्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

विगतमा जस्तो अस्थाइ नामावली नबनाइएकाले कर्मचारीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने आयोगको उद्देश्य रहेको ठम्याइका साथ महान्याधिवक्ता कार्यालयका एकजना कर्मचारी भरत मैनाली सर्वोच्च पुगेका थिए।

माग

उनले भने, " म जस्ता कर्मचारीहरुको यो आवाज हो। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग हो।"

दुई चरणमा हुने चुनावमा निजामती सेवा र सुरक्षा अंगका गरी करिब ५ लाख कर्मचारी परिचालन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

यसपटक दुई चरणमा हुन लागेको चुनावमा कर्मचारी दोहोरिन सक्ने भन्दै आयोग कर्मचारीको मताधिकारबारे मौन थियो।

तर अदालतको कारण देखाउ आदेश आएकै दिन निर्वाचन आयोगले त्यसबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाएको छ।

व्यवस्था

यसबारे प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, "मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका निजामती तथा सुरक्षाकर्मीको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्न अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न समिति बनाइएको छ।"

मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचनमा खटाइएका कर्मचारी र ब्यारेकमा रहेका सुरक्षाकर्मी लगायतकाहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो प्रावधान राखिएको बताइन्छ।