महिला उम्मेदवार न्यून भएको भन्दै आक्रोश

  • 2 नोभेम्बर 2017
र्‍याली

दलहरुको प्रतिबद्धता विपरित बिहिबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि महिलाहरुको उम्मेदवारी अत्यन्त न्यून भएको भन्दै महिला नेतृहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरुले दलहरुको नेतृत्व पुरानो सोंचवाट माथि उठ्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन्।

तर कतिपय महिला उम्मेदवारले समानुपातिकवाट सुरक्षित हुने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अनिच्छा देखाएको आरोप पनि लागेको छ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएका कारण आगामी निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिवाट वञ्चित गराइएको महिला अधिकारवादीहरुले बताएका छन्।

संकीर्ण

समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएकाले अधिकांश महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्राणालीबाट समेट्ने कोशिस भएको प्रमुख दलका नेतृहरुको भनाइ छ।

पुरुष जत्तिकै सक्षम महिला उम्मेदवार भए पनि पार्टी नेतृत्वमा रहेको संकीर्ण सोंचका कारण महिलाहरुको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी अत्यन्त न्यून रहेको नेकपा एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन्।

उनले भनिन्, ''व्यवस्था परिवर्तित भयो, तर प्रतिस्पर्धामा महिलाले जित्न सक्छन् भन्ने सोंच विकास हुन नसकेको कारणले यस्तो स्थिति सृजना भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।''

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा ४१ जना महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।

दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा प्रतिनिधि सभाको निम्ति १७४२ उम्मेदवारी परेकोमा महिलाको संख्या १२६ छ।

त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ कूल २९६६ उम्मेदवार मध्ये महिला २०९ छन्।

पहिलो चरणमा प्रमुख तीन दलबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ तीन जना मात्र महिला उम्मेदवार रहेका थिए।

दोस्रो चरणमा प्रत्यक्ष तर्फ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेवाट पाँच-पाँच जना र माओवादी केन्द्रबाट चार जना उम्मेदवार बनेका छन्।

कारण

दलहरुले दोस्रो चरणमा महिला उम्मेदवारको संख्या बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि स्थानीय संगठनबाट नै महिलाहरु सिफारिसमा नपरेको नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुषालले बताइन्।

उनले भनिन्, ''निर्वाचन क्षेत्रवाट महिलाहरुको उम्मेदवारीलाई सहज रुपमा स्वीकार नगर्ने र चुनाव जित्ने ठाँउहरुमा महिलाहरुको उम्मेदवारीका लागि पार्टीबाट सिफारिस नआउने त्यहाँ पुरुषहरु आफै लड्न खोज्नु एउटा कारण हो।''

दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेत महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताइएपनि प्रमुख दलहरु उनीहरुकै शब्दमा पितृसत्तात्मक सोचबाट माथि उठ्न नसकेको महिला नेतृहरुको आरोप छ।

उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्रका लागि आफ्नो पार्टीले क्रान्ति गरे पनि अधिकांश महिला नेतृलाई समानुपातिक प्राणालीबाट समेट्ने कोसिस हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको माओवादी केन्द्रकी नेतृ जयपुरी घर्तीले बताइन्।

आवश्यकता

आफ्नो दावी प्रत्यक्षतर्फ भएपनि टिकट नपाएको गुनासो गर्दै घर्तीले भनिन्, ''म आफै पनि प्रत्यक्ष लड्छु भन्दा भन्दै मैले टिकट नपाएर समानुपातिकमा गएको छु। त्यसैले महिलाहरुले पनि अझै डटेर सशक्त ढङ्गले राख्नुपर्ने, आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने, आफुलाई दह्रो बनाएर उभ्याउनुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेकी छु।''

तर कतिपय महिला नेतृले समानुपातिकमा रहने कुरामा ज्यादा रुची देखाएको दलका नेताहरुको भनाइ छ।

राजनीतिक दलहरुले महिलालाई हक अधिकार दिन तयार देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको पछिल्ला उम्मेदवारीबाट स्पष्ट भएको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ।

महिलाप्रति सहभागिताबारे राजनीतिक दलहरुको व्यवहारमा पहिलेको भन्दा फरक नआएको पत्रकार तथा अधिकारकर्मी बबिता बस्नेत ठान्दछिन्।

उनले भनिन्, ''वर्षौ देखी राजनीति गरेको महिलाहरुको संख्यापनि धेरै नै छ। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा उहाँहरुलाई चुनाव लड्ने वातावरण बनाइदिनु सबै राजनीतिक पहिलो कर्तव्य हो जस्तो मलाई लाग्छ।''

हुन त नेपालमा राष्ट्रपति, सभामुख तथा प्रधानन्यायाधीश समेत महिला भएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चित भए पनि चुनावका बेला प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी कम पर्नुले राजनीतिक दलहरुभित्र अझै धेरै परिवर्तन आइनसकेको देखिने धेरैको भनाइ छ।