चुनावी खर्चः एक तिहाइ गोष्ठी र प्रशिक्षणमा

  • 5 नोभेम्बर 2017
आयोग

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावका निम्ति छुट्टयाइएको १० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँमध्ये एक तिहाइ अंश 'सेमिनार', गोष्ठी र प्रशिक्षणमा खर्च हुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले कार्यालय सञ्चालन र भ्रमणमा २-२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।

उक्त रकम निकै ठूलो देखिएकोले त्यो स्वभाविक भए वा नभएकोबारे अध्ययनको खाँचो रहेको एकजना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताएका छन्।

झण्डै सवा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भएको चार वर्षपछि मंसिरमा हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको खर्च आकासिएको हो।

कार्यक्रम

आयोगले तयार गरेको आन्तरिक अनुमानित खर्च विवरणका अनुसार यस पटक चुनावी खर्च १० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ।

निर्वाचन कार्यक्रम, कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारीको भ्रमण, प्रोत्साहन भत्ता लगायतका कारण खर्च बढी देखिएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

आयोगका एकजना लेखा अधिकृत डालेश्वर अधिकारीले भने, "तालिम, सेमिनार, गोष्ठी लगायतका विषय कार्यक्रम खर्चभित्र पर्दछन्। त्यहाँको प्रशिक्षक र सहभागीहरुलाई दिने भत्ता, त्यसका लागि चाहिने सामान, अनुगमनका लागि त्यही शीर्षकबाट हामी खर्च गर्छौँ। त्यसकारण निर्वाचन कार्यक्रम खर्चको आकार ठूलो हुन्छ।"

प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा औसतमा सात कर्मचारी रहने र प्रत्येकलाई तह अनुसारको दैनिक भत्ताको व्यवस्था छ।

जसअनुसार सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो ओहोदाकोलाई दैनिक २ हजार, उपसचिव वा सोभन्दा तलकालाई दैनिक १६ सय र श्रेणीविहीन सहायक कर्मचारीलाई दैनिक १२०० रुपैयाँ भ्रमण तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराइनेछ।

अस्वभाविक

त्यसरी खटिने कर्मचारीको संख्या ठूलो हुने आयोगको भनाइ छ।

मूल्यवृद्धिका हिसाबले केही खर्च स्वाभाविक रुपमा बढ्ने भएपनि धेरै खर्च अस्वाभाविक भएको बताउँदै एकजना पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए।

उनले भने, "यति धेरै यातायात तथा घुमफिरमा र भत्ता वितरणमा खर्च हुनुपर्ने हो कि होइन? पहिला मतदाता शिक्षामा २० करोड खर्च लागेको थियो भने अहिले एक अर्ब रुपैयाँ राखिएको भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसकारण निर्वाचनको प्रक्रियामा खर्च बढी हुन थाल्यो। यो अध्ययनको विषय हो।"

केही खर्चको हकमा बील भर्पाइ समेत बुझाउन नपर्ने र सही मात्रै गरे पुग्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले अनियमितता हुनेसक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

त्यसैले राष्ट्रको अनिवार्य आवश्यकताका नाममा ढुकुटीको दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।