अध्यादेश प्रमाणीकरणबारे ‘परामर्श जारी’

  • 6 नोभेम्बर 2017
कार्यालय तस्वीर कपीराइट OFFICE OF THE PRESIDENT

सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श गरिरहेको उनको कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकको माग गर्दै लामो समयदेखि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

तर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको दुई हप्ता हुन लाग्दा पनि अध्यादेश प्रमाणीकरण नहुँदा केसीका समर्थकहरु झस्किएका छन्।

अध्यादेशमार्फत माग सम्बोधन गर्ने सरकारको आश्वासनपछि डा. केसीले आमरण अनशन तोडेका थिए।

निर्धारण

प्रमुख राजनीतिक दलबीचको मतभेदका कारण संसद्‌बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो।

तर संसद्बाट पारित हुने विधेयकमा जस्तो विभिन्न प्रक्रिया पूरा नगरेरै सरकारले अध्यादेश पठाउने भएकाले अन्य अध्यादेशमा जस्तै चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा अध्ययन/परामर्श गरिरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौडेलले भने, "मन्त्रिपरिषद्का केहीले मात्रै अध्यादेश हेरेका छन्। यस्तोमा केही विषयहरु फेरि हेर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। प्राविधिक त्रुटि भएका हुनसक्छन्। दलहरुसँग छलफल भयो वा भएन भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसमा कानूनले समयसीमा निर्धारण गरेको छैन।"

कतिपय कानूनविद् अध्यादेश पारित गर्ने/नगर्ने वा निर्णय नगरी राख्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको बताउँछन्।

संसद् नभएका बेला तत्कालै ल्याउनुपर्ने कानून अध्यादेशको रुपमा ल्याइन्छ।

तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक त्यस्तो पृष्ठभूमिको अध्यादेश नभएको र राजनीतिक मतभेद निम्त्याएको विषय भएकाले पनि राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि समय लिन खोजेको कतिपयको आशंका छ।

'गैरजिम्मेवार'

त्यस्तै आशंका गर्नेमा डा. गोविन्द केसीका पक्षधरहरु पनि छन्।

डा. केसीको तर्फबाट सरकारसँग वार्ता गर्ने टोलीका एकजना सदस्य डा. अभिषेकराज सिंहले भने, "हामीले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझ्दा काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनै नहुने, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको बेला ल्याउन नमिल्ने जस्ता जवाफ आएकोले त्यो गैरजिम्मेवार हो कि जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ।"

अध्यादेशमा १० वर्षसम्म काठमाण्डू उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने र तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरिसकेको संस्थाले मात्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने जस्ता प्रावधान राखिएको बताइन्छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशसँगै सरकारले पठाएको राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ।