ठूला उपकरणमा बजेट 'खर्चिंदै' गाउँपालिका

  • 7 नोभेम्बर 2017
तह

कतिपय गाँउपालिकाले डोजर लगायतका उपकरण खरिद गर्न खोजेपछि बजेट बाँडफाँटमा समस्या हुन सक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरु भन्छन्, यसले गाँउपालिको विकासको सन्तुलन बिग्रिन सक्छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यस्ता उपकरणको माग बढ्न थालेपछि केन्द्रबाटै उपलब्ध गराउने योजना अगाडि बढाइएको बताएको छ।

खासगरी पहाडी क्षेत्रका ३५ भन्दा बढी गाँउपालिकाले माटो खन्ने तथा पन्छाउनमा प्रयोग गरिने एक्स्कभेटर जस्ता उपकरण खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

अपुग

एउटा एक्स्कभेटर किन्दा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने भएकोले त्यसले गाँउपालिकाको विकासका अन्य कार्यक्रममा बजेट अपुग हुने चिन्ता मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ।

स्थानीय तहका कतिपय अधिकारीहरु स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई लिए अन्योलमा परेको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले बताए।

उनले भने, "स्थानीय आवश्यकता जे छ त्यसको आधारमा निर्णय गरेको जानकारी आइरहेको छ। हामीले बजेट पठाइरहेका छौँ। त्यो खर्च भएको छैन तर नयाँ शीर्षकमा बजेट माग गरेर उहाँहरुले पठाइरहनुभएको छ। जुन उहाँहरुले त्यही खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।"

यस्ता द्विविधालाई कम गर्न छलफल भइरहेको पनि महाशाखा प्रमुख भण्डारीले बताए।

सरकार सञ्चालनको नयाँ अभ्यासमा गाँउपालिका र नगरपालिकालाई काम गर्ने स्वायत्तता भएकोले त्यसमा अंकुश लगाउन पाउने अधिकार केन्द्रको हुँदैन।

रसुवास्थित उत्तरगया गाउँपलिकाका प्रमुख उपेन्द्र लम्सालले पहिरो पन्छाउने तथा सडक निर्माण लगायतका काम अघि बढाउन डोजर खरिद गर्न चाहेको बताए।

प्रयास

तर नयाँ व्यवस्थामा हुनसक्ने कतिपय समस्या केन्द्रीय स्तरबाटै हल खोज्न प्रयास गरिने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए।

त्यसको एउटा उदाहरण एक्स्कभेटर खरिदमा देखिएको भन्दै उनले स्थानीय चासोलाई सम्बोधन गर्न सकिने जनाए।

उनले भने, "यो कुरा महसुस गरेपछि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई दातृ निकायको सहयोगमा ठूला खाले उपकरणहरु निःशुल्क रुपमा दिने तयारी गरिरहेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयमा पनि त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पठाइसकिएको छ।"

२० वर्षपछि हालै स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो।

स्थानीय निकायका कतिपय अधिकारीले स्रोतको खोजी गर्ने अधिकार आफूहरुमा रहेकोले आवश्यकता अनुरुप नै खर्च व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्।