'कर्मचारीकालागि मतदान व्यवस्था मिलाउन कठिन'

  • 7 नोभेम्बर 2017
निर्वाचन आयोग

आसन्न निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मताधिकार प्रयोग सम्बन्धमा सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट स्वविवेकपूर्ण निर्णयको अधिकार पाएको आयोगले मंगलबार त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन प्राविधिक हिसावले कठिन हुने बताएको छ।

दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनवारे अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्न नसकेमा निजामती सेवा र सुरक्षा अंगका गरी करिब ५ लाखजना मताधिकारको प्रयोग गर्नवाट वञ्चित हुनेछन्।

समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न पाउने विगतको व्यवस्था जस्तै आसन्न निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई पनि मताधिकारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो।

उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो, तर मतदानको व्यवस्थाबारे भने केही बोलेको थिएन।

प्राविधिक

आयोगले प्रचलित निर्वाचन ऐन कानूनको आधारमा काम गर्ने बताउँदै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन कठिन भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए।

उनले भने, ''मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरुले मात्रै अस्थायी मतदाता सूचीमा नाम राख्ने व्यवस्था गरेको छ।त्यसैले अलिकति प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ।''

उक्त कठिनाइबारे अध्ययन गर्न एउटा प्राविधिक समिति गठन भएको आयोगले बताएको छ।

त्यसका अतिरिक्त समय अभावका कारणले अन्तरप्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा पनि अस्थायी मतदाता नामावली बनाउन सम्भव नरहेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले भदौको पहिलो हप्तामा मतदाता नामावली संकलन गरी असोजमा अन्तीम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको थियो।

न्यायोचित

तर मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुन लागेको चुनावमा कर्मचारी दोहोरिन सक्ने भन्दै अस्थायी मतदाता नामावली बनाउने विषयमा भने आयोग मौन रहँदै आएको थियो।

आयोग सामु पर्याप्त समय हुँदाहुँदैपनि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने एकजना पूर्व निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुरले बताए।

उनले भने, ''निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई मतदानवाट वञ्चित गर्नु नै अन्याय हो। आयोगले महिनौं देखी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ, यस विषयमा पनि तयारी गरिनुपर्दथ्यो। अहिले चाहिँ समय छैन भनेर कसैको अधिकार मार्नु न्यायोचित होइन।

मताधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अस्थायी मतदाता नामावलीको प्रावधान राखिएको भएपनि अहिले त्यसको उपेक्षा गरिएकोप्रति निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरुले नै असन्तुष्टि ब्यक्त गरिरहेका छन्।