बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने सम्झौता खारेज

  • 13 नोभेम्बर 2017
Image caption संसदीय समितिहरुको निर्देशन अनुसार विगतको सरकारको निर्णय खारेज गरेको उर्जा मन्त्रीले बताएका छन्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दल पनि सहभागी भएको प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झौता खारेज गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले संसदीय समितिहरुको निर्देशन अनुसार विगतको सरकारको निर्णय खारेज गरेको उर्जा मन्त्रीले बताएका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ठूला आयोजनाका रुपमा रहेका माथिल्लो कर्णाली र अरुण-तेस्रोका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन दुई भारतीय कम्पनीलाई थप समय दिने निर्णय गरेको छ।

जेठ महिनाको दोस्रो साता प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस समेत सहभागी सरकारले राजीनामा गर्नु पूर्व बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

लगत्तै उर्जा मन्त्रालय र उक्त कम्पनीले समझदारी समेत गरेका थिए।

आलोचना

सो समझदारीलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भए पनि त्यसबारेमा लामो समय चुप देखिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरिएको बताएको हो।

उर्जा मन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले विभिन्न क्षेत्रबाट भएका आलोचना र संसदका विभिन्न समितिहरुले खारेज गर्न दिएको निर्देशनलाई अहिले कार्यान्वयन गरिएको बताए।

उनले भने, "प्रचलित नियम कानुन सम्मत् नदेखिएको, खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा असफल सावित भैसकेको कम्पनीलाई दिइएको हुँदा त्यो समझदारी खारेज गर्नु भन्ने निर्देशनहरु थिए। त्यही बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरिएको हो।"

गेजुवालाई जिम्मा दिने निर्णय खारेज गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले अब उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन।

सरकार आफैले निर्माण गर्ने वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्य कम्पनीहरुलाई दिने भन्ने बारेमा आवश्यक कार्यविधि र नीति तयार गरेपछि मात्रै अर्को निर्णय लिइने मन्त्री थापाले बताए।

प्रतिक्रिया

सरकारको निर्णयको बारेमा प्रतिक्रिया दिंदै जलस्रोत विज्ञ सूर्यनाथ उपाध्यायले भने, "यो राम्रो निर्णय भएको छ। पहिलेको निर्णय हचुवा र गैरकानुनी थियो। कुनै पनि कम्पनीले प्रभावमा पारेर निर्णय गराए भने पनि त्यो टिक्दैन भन्ने यसले देखाएको छ।"

सोमबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएका दुईवटा जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न उनीहरुलाई थप समय दिने निर्णय गरेको छ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने, "निर्माण कम्पनीको आग्रहमा माथिल्लो कर्णालीका लागि सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष र अरुण-तेस्रोका लागि सेप्टेम्बरदेखि नै लागू हुने गरी ६ महिना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय दिने निर्णय भएको छ।"

यी दुबै आयोजना ९ सय मेगावाट क्षमताका छन्। भारतको सरकारी कम्पनी सतलजले अरुण-तेस्रोका लागि करिब डेढ खर्ब रुपियाँ जुटाउन यसअघि नै तीन वर्ष पाइसकेको थियो।

त्यस्तै भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरले पनि उस्तै क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका निम्ति पैसा खोज्न पहिले दुई र पछि थप एक वर्ष पाएको थियो।