'चुनावी खर्च निर्क्योल गर्न गाह्रो'

  • 14 नोभेम्बर 2017

राजनीतिक दल र तीनका उम्मेदवारहरुबाट आसन्न निर्वाचनमा निर्धारित सीमाभन्दा निकै धेरै रकम खर्च भइरहेको ठानिए पनि त्यसलाई रोक्ने विकल्प भने निकै कम रहेको वित्तीय क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरुले बताएका छन्।

उम्मेदवारहरुको आम्दानीको स्रोत र खर्चको विवरण प्रष्ट नहुने तथा ब्याङकिङ प्रणालीबाट खर्च नगर्ने गरिएकोले त्यसलाई रोक्न गाह्रो हुने उनीहरुको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारलाई २५ लाख र प्रदेश सभाका उम्मेदवारलाई १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सीमा तोकेको छ।

आग्रह

तर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले तोकिएको रकमभन्दा निकै बढी नगद प्रवाह गरेको विवरणहरु सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई रोक्नका निम्ति सम्बन्धित सरकारी निकायलाई अनुगमन गर्न आग्रह गरिसकेको छ।

तर ती सरकारी निकायहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र निकै सीमित हुने भएकोले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न अप्ठेरो हुने बताएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रसाद सिटौलाले भने, "दुईवटा काम भएमा हाम्रो विभागको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुने छन्। पहिलो पैसा नभएका उम्मेदवारहरुको ब्यांकमा अचानक लाखौं रुपैयाँ जम्मा हुन थाल्यो र त्यसको अनुगमनको लागि अनुरोध भएमा र अर्को स्थानीय प्रशासनले उम्मेदवारले गलत गरेको उजुरी दिएमा। यी दुवै स्थिति नभएको अवस्थामा हामी केही गर्न सक्दैनौं।"

निर्वाचन आयोगले यी उम्मेदवारहरुलाई खर्च गर्ने रकमको सीमा तोकिदिए अनुसार अधिकतम १० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखिन्छ।

त्यसमा व्यापरीहरुले दिने चन्दा ब्याङकिङ प्रणालीबाट नहुने, त्यस्तो चन्दा दल र उम्मेदवारपिच्छे फरक-फरक हुने र अन्य स्रोतसमेत अस्पष्ट हुने गरेको बताइन्छ।

आशंका

राजश्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले पनि काम गर्ने कार्यक्षेत्र निकै कम भएको बताएका छन्।

विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले भने, "प्रत्यक्ष रुपमा व्यक्तिले गरेको खर्च हेर्ने प्रणाली हामीसँग छैन। यदि उम्मेदवारहरु हाम्रो व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता छ। व्यवसायको रुपमा दर्ता छ भने उनीहरुको अनुगमन गर्ने एउटा पाटो हुनसक्छ।"

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा गरी प्रत्यक्षतर्फ ४९५ पदका लागि ५२ सयभन्दा बढीले उम्मेदवारी दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले भने उम्मेदवार नै पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति भन्दै स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा उनीहरुबाट हुने फजुल खर्च रोक्नका निम्ति सक्रिय बनाउने बताएका छन्।

तथापि आयोगको प्रयास प्रभावकारी हुने र उम्मेदवारले गैरकानूनी रुपमा गरिरहेको भनिएको फजुल खर्च रोक्ने प्रयासहरु फलदायी हुनेमा आशंकाहरु कायमै छन्।