पश्चिम सेती: प्राधिकरण, थ्री गोर्जेज्‌बीच लगानी सम्झौता

  • 16 नोभेम्बर 2017
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र थ्री गोर्जेजका अधिकारीहरु तस्वीर कपीराइट NEA

सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीसँग बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्बन्धी सम्झौता खारेज गरेको एकसाता पनि नबित्दै सरकार नियन्त्रित नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चीनको अर्को सरकारी कम्पनी थ्री गोर्जेज्‌सँग ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि एक सम्झौता गरेको छ।

बिहीवार दुई पक्षबीच भएको सम्झौता अनुसार अनुमानित १ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँको सो आयोजना निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत थ्री गोर्जेज् र २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने भएका छन्।

थ्री गोर्जेज्‍सँग भएको सम्झौताले लामो समयदेखि अड्किएको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको ढोका खोलेको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुको बताएका छन्।

लामो समयसम्म अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले काम अघि नबढाएपछि झण्डै ५ वर्षअघि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको सरकारी कम्पनी थ्री गोर्जेज्‌लाई दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

संयुक्त लगानी

तर पछिल्लो समय उक्त कम्पनीले पनि आयोजना निर्माणका लागि चासो नदेखाएको भन्दै सरकारले ताकेता गरिरहेका बेला बिहीवार संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो।

विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भने, "संयुक्त लगानीमा काम गर्ने भएका छौं। यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत शेयर हुने छ भने थ्री गोर्जेज्‌को ७५ प्रतिशत रहने छ। अब संयुक्त निर्माण कम्पनी दर्ताको लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाइने छ।"

सम्झौतामा थ्री गोर्जेज्‌को ७५ प्रतिशत शेयरबाटै प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरुलाई अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत शेयर दिइने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

त्यसका अतिरिक्त उक्त कम्पनीले चाहेमा थप १४ प्रतिशतसम्म शेयर नेपाली लगानीकर्तालाई दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानीका लागि उसले रकम जुटाउन समस्या परेमा चिनियाँ कम्पनीले सघाउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

अन्योल

बिहीवारको सम्झौताले अब पश्चिम सेती निर्माणको अन्यौल हटेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

उनले भने, "चिनियाँ भरपर्दो कम्पनी भएको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि संलग्न रहेको र लगानी सुनिश्चित रहेकाले आयोजनाबारेका अन्योल हटेको छ।"

निर्माण शुरु भएको ६ वर्ष ७ महिनामा सक्ने लक्ष्य रहेको उक्त आयोजना, जलाशययुक्त भएका कारण बाँध निर्माण तथा वस्ती स्थानान्तरण, अनि मुआब्जा वितरण लगायतका थुप्रै चुनौती रहेको बताइन्छ।