के भारतमा सत्तापलट सम्भव छ?

  • 18 नोभेम्बर 2017
सेना तस्वीर कपीराइट Getty Images

जिम्बाब्वेको सेनाले ९३ वर्षीय राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेलाई राजधानी हरारेस्थित उनकै घरमा नजरबन्दमा राखेको छ।

सेनाले त्यहाँ 'कू' अर्थात् सत्तापलट गराएको बताइएको छ।

यसअघि टर्की र भेनेजुएलामा सत्तापलट गर्ने असफल प्रयासहरु गरिएका थिए।

दक्षिण एसियाकै कुरा गर्नुपर्दा स्वतन्त्र भएयता पाकिस्तानमा पटक-पटक सत्तापलटका घटना भएका छन्।

स्वभाविक

अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी अथवा मध्यपूर्वका केही देशमा जस्तो भारतमा चाहिँ सत्तापलटको कुनै घटना भएको छैन।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरु मजबुत भएका कारण भारतमा सत्तापलट गर्न त्यहाँको सेनाका लागि सम्भव देखिंदैन।

त्यसका केही स्वभाविक कारणहरु पनि छन्।

भारतीय सेनाको स्थापना ब्रिटिशले गरेका थिए र त्यसको ढाँचा पश्चिमा मुलुकहरुको जस्तो छ।

तस्वीर कपीराइट BBC WORLD SERVICE

पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरुमा पनि सत्तापलटका घटना भएका छैनन्।

सन् १८५७ मा गरिएको विद्रोहपछि तत्कालीन ब्रिटिश शासनले सेनामा पुनर्गठन गर्‍यो र पूरै भारतबाट सेनामा भर्ना गरियो।

जातिमा आधारित रेजिमेण्ट बनाइए पनि ती 'एंग्लो सेक्शन' संस्कृतिमा आधारित थिए।

अनुशासन

सोही कारणले हुनसक्छ भारतीय फौज निकै अनुशासित रहँदै आएको छ।

सन् १९१४ मा प्रथम विश्वयुद्धसम्म भारतीय फौजको संख्या राम्रै थियो र सेनाभित्र अनुशासन नभइदिएको भए विद्रोहलाई कुनै कुराले पनि रोक्न सक्दैन्थ्यो।

त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धको समय आयो र त्यतिबेला 'स्वतन्त्र हिन्द फौज' गठनका लागि प्रयत्न गरियो र त्यसमा १२ देखि २० हजार सैनिक सामेल भए।

जबकि ४० देखि ५० हजार भारतीय सैनिक विपक्षीहरुको कब्जामा थिए तर सेनामा अनुशासन कायम रह्यो।

तस्वीर कपीराइट Getty Images

सन् १९४६ मा बम्बेमा नौसैनिक विद्रोह भयो जुनबेला भारतीय सेनाको संख्या २५ लाख जति पुगिसकेको थियो।

उक्त संख्या हेर्दा नौसेनाको विद्रोह एउटा अपवाद मात्रै थियो किनकि त्यसमा नौसेनाका १० हजार सदस्य मात्रै संलग्न भएका थिए।

त्यतिबेला दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो अनि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन पनि उत्कर्षमा थियो र सेना त्यसबाट अछुतो थिएन।

एकजुट

नौसेनाको विद्रोहको असर धेरै ठाउँमा पर्‍यो तर समग्रमा भारतीय फौज एकजुट रह्यो।

त्यस्तै अपवाद सन् १९८४ मा पनि देखियो जब स्वर्ण मन्दिरमाथि कारबाहीको विरोधमा सेनाको शिख इकाईले विद्रोह गर्‍यो।

तर बाँकी फौज एकजुट रह्यो जसका कारण विद्रोहलाई दबाइयो।

६० को दशकमा तत्कालीन सैनिक जेनरल र सरकारबीच मनमुटावको खबर बाहिर आयो तर त्यसको स्वरुप खासै व्यापक थिएन।

तस्वीर कपीराइट PHOTODIVISION

खासमा पहिलो पटक अन्तरिम सरकार बन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सेनालाई लोकतान्त्रिक सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने सिद्धान्त अघि सारे।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले उनले कमाण्डर अफ चिफ पद खारेज गरे जुन पदमा अंग्रेज अधिकारी हुने गर्दथे।

नेहरुले फौजमा आधुनिकीकरण गरिँदा स्थल, नौसेना र वायुसेनाको हैसियत समान हुनुपर्ने तर्क अघि सारे र तीनवटै निकायमा छुट्टा-छुट्टै प्रधान सेनापति नियुक्त गरियो।

मातहत

तीनवटै प्रधान सेनापतिलाई रक्षामन्त्रीको मातहत राख्ने निर्णय गरियो र रक्षामन्त्री मन्त्रिपरिषद्‍को मातहत हुन्छन्।

जेनरल करियप्पालाई पहिलो स्थल सेनाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरियो।

त्यतिबेला कमाण्डर इन चिफको आवास त्रिमूर्तिमा हुने गर्दथ्यो। पछि नेहरुले त्यसलाई आफ्नो घर बनाए।

त्यो एउटा सांकेतिक कदम थियो र त्यसको स्पष्ट सन्देश थियो कि देशमा लोकतान्त्रिक सरकार नै सबैभन्दा माथि रहनेछ।

एकचोटि जेनरल करियप्पाले सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचना गरेपछि नेहरुले उनलाई पत्र लेखेर र बोलाएरै नागरिक सरकारका काममा हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिए।

भारतमा लोकतन्त्रको जुन जग हालियो सेना त्यसको एउटा हिस्सा बन्न गयो।

विस्तारै निर्वाचन आयोग, रिजर्व ब्यांक जस्ता लोकतान्त्रिक संस्था खडा गरियो जसले लोकतन्त्रको जगलाई थप मजबुत बनाए।

त्यसपछि भारतमा सत्तापलटको सम्भावना लगभग समाप्त भएर गयो।

गैरराजनीतिक

पाकिस्तानमा सन् १९५८ मा सत्तापलट भयो। त्यसैबेला केही अफ्रिकी र दक्षिण अफ्रिकी देशहरुमा सत्तापलट भयो।

भारतमा लोकतन्त्र संस्थागत भइरहँदा त्यस्तो खतरा समाप्त भएर गयो।

त्यसमा भारतीय सेनाको गैरराजनीतिक स्वभाव र जेनरल करियप्पाको ठूलो भूमिका रह्यो।

पछि जेनरल साम मानेकशो जोडिएको एउटा विवाद सतहमा आयो।

त्यसबेला दिल्लीमा कुनै प्रदर्शन चलिरहेको थियो र जेनरल मानेकशोले सेनाको एउटा ब्रिगेड दिल्लीमा तैनाथ गरेका थिए ताकि कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको सामना गर्न सकियोस्।

तस्वीर कपीराइट Getty Images

उनले उक्त कदमको आलोचना गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै सत्तापलटको प्रयत्न नगरिएको स्पष्ट पारे।

भारतमा सेनाका सातवटा कमाण्ड छन् र यो सम्भव छैन कि एकजना जेनरलले सातवटै कमाण्डलाई एकसाथ कुनै आदेश दिन सकून्।

चुनौती

अनुशासनमा बाँधिएका कमाण्डरले सेनाध्यक्षका जुनसुकै आदेश त्यति सहज रुपमा मान्न तयार हुने अवस्था पनि रहँदैन।

सेवानिवृत्त भएपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेका जेनरल वीके सिंह मन्त्री बनेका थिए।

उनले पूर्ववर्ती युपीए सरकारलाई चुनौती दिएका थिए तर अदालतमा।

यद्यपि इण्डियन एक्प्रेस पत्रिकाले सेनाका केही टुकडीले दिल्लीमा मार्च गरेको लेखेको थियो तर सत्तापलटको प्रयास जस्तो केही थिएन।

सेनाले सत्तापलटको मौका त्यतिबेला पाउँछ जब देशमा निकै अस्थिरता छाउँछ, चरम राजनीतिक विभाजन हुन्छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरु कमजोर हुन्छन् र भेदभाव अथवा अराजकताको अवस्था हुन्छ।

भारतमा हालसम्म त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छैन। संकटकालको बेला पनि सेना राजनीतिबाट अलग रह्यो।

त्यसो त कतिपय मानिसहरु भन्छन्, तत्कालीन सेनाध्यक्षहरु र प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले मिलेर संकटकालबारे निर्णय लिनुपर्थ्यो।

तैपनि भारतीय सेनाले राजनीतिदेखि आफूलाई टाढा राख्दै आएको छ र अनुशासनले उनीहरुलाई एकजुट बनाइराखेको छ।