मत परिणाम सात दिनभित्रैः निर्वाचन आयोग

  • 19 नोभेम्बर 2017
आयोग

निर्वाचन आयोगले आसन्न चुनावको मतगणना शुरु भएको सात दिनभित्रै परिणाम आउने बताएको छ।

हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको मतगणनामा ढिलासुस्ती भएको भन्दै व्यापक आलोचना खेपेको आयोगले संघीय र प्रादेशिक चुनावमा मतदाताको संख्या अनुसार गणकको समूह र दैनिक गणना गर्ने समय बढाएको बताएको हो।

स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा मतगणनासम्बन्धी विवादमा आयोगले तत्काल निर्णय लिन नसक्दा नतिजा आउन ढिलो भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

मंसिर १० र २१ गते हुने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मतगणना दोस्रो चरणको चुनाव सकिएलगत्तै शुरु हुने बताइएको छ।

निर्देशिका

त्यसको एक हप्ताभित्रै परिणाम सार्वजनिक गरिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।

मतगणनासम्बन्धी निर्देशिका नै तयार पारेर त्यसअनुसार मतगणनालाई छरितो बनाउन तालिम, गणक टोलीको संख्या वृद्धि लगायतका व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए।

उनले भने, "निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको मत गणनाको अनुभव समेतलाई हेरेर सात दिनभित्र मतपरिणाम आउने गरी गणक समूह निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसले गर्दा स्वभाविक रुपमा मतदान केन्द्रमा मतगणना गर्ने समूह र गणकहरुको संख्या पनि बढाउनुपर्दछ।"

स्थानीय चुनावमा एउटा मतगणना स्थलमा अधिकतम १० वटा गणक समूह बनाइएको थियो र प्रत्येक समूहमा ६ देखि ८ गणक राखिएका थिए।

आसन्न चुनावमा मतदाताको संख्या अनुसार गणक समूह र दैनिक मतगणना गर्ने समय घटबढ हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

निकास

आयोगको भनाइमा भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको जस्तो घटना र दलीय प्रतिनिधि राख्ने सम्बन्धमा विरगञ्ज र विराटनगरमा भएका जस्ता विवादका कारण मतगणनामा ढिलाइ भएको थियो।

त्यस्ता विवाद दोहोरिए तत्कालै केन्द्रले निकास दिनुपर्ने बताउँदै एकजना पूर्व निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुरले भने, "हाम्रो समयमा समस्याहरु केन्द्रमा आउना साथै आयोगले तुरुन्तै निर्देशन दिन्थ्यौँ। त्यसैगरी अहिले आयोग यस्तो सक्रिय भएर बस्नुपर्‍यो कि समस्या आउना साथै निर्देशन वा परिपत्र दिन सकोस्। नत्र एउटै कारणले गणना प्रभावित हुन्छ।"

स्थानीय चुनावको तुलनामा मतपत्रको आकार सानो रहेको, कम उम्मेदवार संख्या र थोरै चुनाव चिह्नमा छाप लगाउनुपर्ने जस्ता कारणले पनि मतगणना छिटो सकिने निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताएका छन्।

स्थानीय तहमा करिब १ करोड ४० लाख मतदाता रहेकोमा आसन्न निर्वाचनमा झण्डै १ करोड ५४ लाख मतदाता छन्।