'न दोषीलाई कारवाही, न पीडितलाई न्याय'

  • 21 नोभेम्बर 2017
Image caption बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद पनि गुज्रन लागेको छ

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पुगे पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिने कार्य हालसम्म पनि ज्यूँ का त्यूँ रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायिक निरुपण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरुको थपिएको म्याद पनि गुज्रन लागेको छ।

तर अझै ती निकाय उजुरी छानविनको प्रारम्भिक चरणमै रहनुमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरु दोषी रहेको उक्त निकायकै अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच भएको उक्त सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविनको जिम्मा पाएका दुई आयोगको अनुसन्धान हालसम्म प्रारम्भिक चरणमा छ।

आरोप

दुई वर्षे म्याद सकिएपछि विद्यमान ऐनअनुसार गत वर्ष थप गरिएको एक वर्ष आगामी माघ २६ गते सकिंदैछ। सरकारले चाहेमा अध्यादेशबाट वा ऐन नै संशोधन गरेर आयोगहरुको म्याद थप गर्न सक्छ।

तर सरकार विभिन्न बहानामा पीडकलाई चोख्याउने र आयोगहरुलाई दोष दिएर पन्छिने मनस्थितिमा रहेको आरोप बेपत्ता छानविन आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले लगाए।

उनले भने, ''सरकारले आयोगले काम गर्न सकेन, हामीले त प्रशस्त सहयोग गरेका थियौं, पीडितलाई न्याय दिन प्रयास गरेका हौं भनेर पीडकलाई चोख्याउने काम पनि गर्ने सम्भावना मैले देखेको छु।''

अदालतले टुंगो लगाएका वा विचाराधीन मुद्दाहरु ती आयोगहरुको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने र गंभीर अपराधका दोषीलाई क्षमादान दिन नपाउने गरी ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्चको आदेश आएपछि सरकार त्यस्ता मुद्दामा थप उदासीन देखिएको मानव अधिकारवादीहरु बताउँछन्।

म्याद नथपिए आफूहरुले हालसम्मको प्रगति बुझाएर बाहिरिनुको विकल्प नभएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक सदस्य लिला उदासी खनालले बताए।

प्राथमिकता

उनले भने, ''यदि म्याद थप भएन भने हालसम्म गरिसकेका कामहरुको एउटा रिपोर्ट बनाउने र त्यसपछाडी आयोग कसरी अगाडी बढ्नसक्छ भनेर एउटा निकास बताएर हामीले टुंग्याउने आयोगको दृष्टिकोण रहन्छ।''

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६२ हजार उजुरी परेका छन्, तर प्रादेशिक स्तरमा उजुरी छानविन शुरुवाती चरणमा छन्।

सरकारको प्राथमिकता संविधान र चुनाव रहेकोले विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष वित्दा पनि मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार नआएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका एक सदस्य प्रकाश वस्तीले बताए।

उनले भने, ''सरकारले यो कुराको सम्वेदनशीलता बुझेन, अन्य काममा बढी समय, पूँजी र सीप लगानी गर्यो। त्यस्तो लगानी संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा गर्नुपर्ने हो तर यो चाहिँ गर्दै गरौंला, यो बितेको छैन, संविधान र चुनाव गराइहालौं भन्नेतिर पो गयो।''

कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायीक छानबिन गरि पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार उदासीन नरहेको बताए।

तर सरकारले संक्रमणकालीन आयोगहरुको म्याद थप गरिहाले पनि आवश्यक कानुन, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध नगराएसम्म देखिने गरी प्रगति नहुने कतिपयको ठम्याइ छ।