'प्रतिबन्ध पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मिल्छ'

  • 5 डिसेम्बर 2017
यात्रा प्रतिबन्ध तस्वीर कपीराइट AFP

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ६ वटा मुसलमान बहुल देशमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न मिल्ने आदेश दिएको छ।

तर चाड, इरान, लिबिया, सोमालिया, सिरिया र यमनका नागरिकविरुद्धको यात्रा प्रतिबन्धले अझै कानुनी चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेयता घोषणा गरेको तेस्रो यात्रा प्रतिबन्धलाई समेट्छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका ९ मध्ये ७ न्यायाधीशहरुले ट्रम्प प्रशासनले लगाएको यात्रा प्रतिबन्धमाथि रोक लगाउने तल्लो अदालतका निर्णयहरु हटाएका हुन्।

सुनुवा

दुई न्यायाधीशहरुले मात्रै राष्ट्रपतिको आदेशलाई रोकिरहन अनुमति दिए।

क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्को र भर्जिनियाको रिचमण्ड संघीय पुनरावेदन अदालतहरुले यो साता यात्रा प्रतिबन्धसम्बन्धी नीति ठिक भएको भन्ने आदेश कानुनसम्मत भए नभएको दाबीमाथि सुनुवाइ गर्नेछन्।

अध्यागमनसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन केन्द्रकी कानुनी निर्देशक क्यारेन टम्लिनले सोमवारको आदेशलाई विध्वंसकारी समाचार भएको भन्दै ट्वीट गरेकी छन्।

उनले सर्वोच्च अदालतले मुसलमान देशहरुमाथि लगाउने पछिल्लो यात्रा प्रतिबन्धको पुर्याउने कानुनी लाभ र त्यसले पार्ने मानवीय असरलाई सम्बोधन नगरेको बताएकी छन्।

उनले लडाइँ जारी रहने पनि बताइन्।

तस्वीर कपीराइट Reuters

उल्लंघन

ट्रम्पले शासन सम्हालेयता विभिन्न समयमा लगाएका तीनवटै यात्रा प्रतिबन्धहरुलाई अदालतमा चुनौती दिइएको थियो।

ज्यानुअरी, मार्च र सेप्टेम्बरको अन्त्यमा गरी उनले तीन फरक फरक समयमा विभिन्न देशमाथि यात्रा प्रतिबन्धको आदेश जारी गरेका थिए।

तर तल्लो तहका अदालतहरुले उनको यात्रा प्रतिबन्ध खासगरी मुसलमानहरुमाथि लक्षित भएको भन्दै त्यसले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले समेटेको धर्मसम्बन्धी स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरेको जनाएका थिए।