प्रविधि प्रयोगमा निर्वाचन आयोग किन पछाडि?

  • 5 डिसेम्बर 2017
निर्वाचन आयोग

सीमित बजेट, निर्वाचन प्रणाली र चुनावको मितिबारे ठेगान नहुँदा नेपालको निर्वाचन आयोग तथा चुनावी प्रक्रियामा अपेक्षित आधुनिकीकरण हुन नसकेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन्।

त्यसका अतिरिक्त आयोगको नेतृत्वले कतिपय विषयमा निर्णय लिने आँट नगर्दा पनि पुरानै शैलीमा काम भइरहेको उनीहरुको ठम्याइ छ।

तर कतिपय विषयमा आफ्नो अधिकार सीमित भएकोले अपेक्षाकृत रुपमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन नसकेको एकजना आयुक्तले बताएकी छन्।

'प्रदेश सभा निर्वाचनले चर्चा पाएन'

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन तथा उप निर्वाचनका क्रममा केही मतदान केन्द्रमा विद्युतीय मतदान यन्त्र (इभीएम) को प्रयोग गरेको निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न स्थानीय चुनाव र पहिलो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्न सकेन।

अपेक्षा

Image caption विगतका चुनावमा कतिपय स्थानमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग भएका थिए(फाइल फोटो)

धेरैको अपेक्षा थियो- कम्तीमा स्थानीय चुनावमा आयोगले इभीएमको प्रयोग गरिदिएको भए लामो मतपत्रमा छाप हान्नुपर्ने झञ्झट र हप्तौंसम्म चल्ने मतगणना प्रक्रियाबाट छुटकारा पाइने थियो।

तर आयोगले त्यस्तो अपेक्षा किन पूरा गर्न सकेन?

जवाफमा एकजना आयुक्त इला शर्माले भनिन्, "ठूलो रकमको खरिद थियो, समय छोटो भयो। निर्वाचनका बेला बजेट हुन्छ समय हुँदैन, निर्वाचन नहुने बेला समय हुन्छ तर बजेट हुँदैन।"

प्रविधिको विकाससँगै अद्यावधिक हुनका लागि पटक-पटक ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने चुनौती पनि रहेको विज्ञहरु बताउँछन्।

बजेटसम्बन्धी समस्या त छँदैछ, नेपालले अपनाउने निर्वाचन प्रणाली पनि स्थिर नहुँदा आधुनिकीकरणतर्फ अघि बढ्न अड्चन भएको पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको ठम्याइ छ।

अपरिहार्य

उनले भने, "निर्वाचन यस्ता प्रकारका हुन्छन्, यो प्रणालीमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन अनि छोटो समयमा तयारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण धेरै कुरामा आधुनिकीकरणका लागि अगाडि बढ्न नसकेको हो।"

आयोग र निर्वाचन प्रक्रियामा आधुनिकीकरण गर्न राजनीतिक दलहरुको सहयोग पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुने विज्ञहरु बताउँछन्।

पूर्व प्रमुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा अस्थायी रुपमा विदेशमा रहेका मतदातालाई कूटनीतिक नियोगबाट मतदान गराउन सकिने आफूहरुले प्रस्ताव गरे पनि विगतमा दलहरुले सहमति नजनाउँदा त्यसम्बन्धी आयोगको योजना योजनामै सीमित रहन गयो।

तर यस्ता कामका लागि दलीय सहयोग र आयोगको सक्रियता दुवै चाहिने उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "निर्वाचन आयोग अलि बढी सक्रिय हुनुपर्‍यो, प्री भोटिङ सामान्य कुरा हुन सजिलै गर्न सकिन्छ। यी सबैमा दलहरुको सहयोग लिन सक्नुपर्छ।"

अंगीकार

आधुनिकीकरणमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको गुनासोका माझ विभिन्न देशको चुनावी प्रक्रियामा सामेल भएका अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल नेपालको निर्वाचन आयोग त्यति पछाडि पनि नरहेको बताउँछन्।

प्रविधिको सीमितताका कारण पनि आयोगले कतिपय पक्षलाई अंगीकार गर्न नसकेको उनको तर्क छ।

उनले भने, "हामीले २०६४ को संविधान सभामा प्रयोग गरेको इभीएम ६४ जना उम्मेदवार हुँदा मात्रै प्रयोग गर्न सकिने खालको थियो, २०७० को चुनावमा दलहरुको संख्या त्यसको दोब्बर हुन पुग्यो। त्यसले गर्दा गाह्रो भएर २०७० को चुनावमा प्रयोग गर्न सकिएन।"

फोटोसहितको मतदाता नामावली, दिएको समयसीमामा देशभित्र जहाँबाट पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउने व्यवस्था र भूसूचना प्रणालीका आधारमा मतदान केन्द्रहरुबारे जानकारी लिन पाउने लगायतका आफ्ना कामलाई निर्वाचन आयोगले उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ।

तर विज्ञहरुले बढीभन्दा बढी मतादातालाई चुनावी प्रकियामा सहभागी हुने मौका दिन आयोगले प्रविधिको प्रयोगमा फड्को मार्नुपर्ने र त्यसका लागि दलहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।