‘जेरुसलेमलाई मान्यता दिए शान्ति प्रक्रिया अन्त्य’

  • 6 डिसेम्बर 2017
ट्रम्प तस्वीर कपीराइट Getty Images

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसलेमलाई इजरेली राजधानीको मान्यता दिने घोषणा गर्ने ठानिएको बेला प्यालेस्टीनीहरुले कडा चेतावनी दिंदै त्यसो गरिए शान्ति प्रक्रिया अन्त्य हुने बताएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी दूतावासलाई इजरेली शहर तेल अभिभबाट जेरुसलेममा सार्ने विषयलाई पनि स्वीकृति प्रदान गर्ने ठानिएको छ।

तर त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि भने सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीका कारणबाट थप समय लाग्ने ठानिएको छ।

प्रतिक्रिया

जेरुसलेमले मान्यता पाउने विषयले विश्वव्यापी प्रतिक्रिया निम्त्याएका छन्।

कतिपयले चिन्ता जनाएका छन् भने कतिपयले गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।

ब्रिटेनका लागि प्यालेस्टीनी दूत म्यानुएल हासासियानले बीबीसीसंग कुरा गर्दै अमेरिकी नीतिमा हुने त्यस्तो बदलावले शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका दुई-राज्य समाधानको सूत्रको अन्त्य गरिदिने तथा युद्धको घोषणा गरे सरह हुने बताए।

इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यस विषयमा आधिकारिक टिप्पणी गरेका छैनन्।

तर उनका शिक्षामन्त्री नाफ्टाली बेन्नेटले अमेरिकाको सम्भावित निर्णयलाई क्षेत्रीय शान्ति तर्फ महत्वपूर्ण पाइला भनेका छन्।

अरु देशले पनि तिनका दूतावास जेरुसलेम सार्नु पर्ने उनले बताए।

तस्वीर कपीराइट Rrodrickbeiler

यसले इजरेलका दुश्मनहरुलाई जेरुसलेम कहिल्यै विभाजित हुने छैन भन्ने मान्न वाध्य तुल्याउने उनको भनाइ थियो।

यसबीच पोप फ्रान्सिसले विद्यमान अवस्थालाई सबैले सम्मान गर्न आह्वान गरेका छन्।

जेरुसलेमलाई राजधानीको मान्यता दिँदै ट्रम्प

सो क्षेत्रका सबै मनिसका अधिकारको मान्यता गरिएमात्रै वार्ता सफल हुने उनले बताए।

संयुक्त

ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले अमेरिकी सम्भावित कदमबारे आफूले राष्ट्रपति ट्रम्पसंग कुरा गर्ने बताएकी छन्।

संसदमा बोल्दै उनले जेरुसलेमको हैसियतबारे ब्रिटेनको धारणा नबदलिएको बताइन्।

सो शहरको हैसियत वार्ताको विषय हुनुपर्ने तथा सो शहर दुवै इजरेल र प्यालेस्टाइन राज्यका संयुक्त राजधानी हुनुपर्ने उनले बताइन्।

इजरेलले संधै नै जेरुसलेमलाई उसको राजधानी मान्दै आएको छ।

प्यालेस्टीनीहरुले आफ्नो भावी प्यालेस्टाइन देशको राजधानी पूर्वी जेरुसलेम हुनुपर्ने चाहेका छन्।

जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीको मान्यता दिइए, सन् १९४८ मा इजरेलको स्थापना भए यता त्यसो गर्ने अमेरिका पहिलो देश हुनेछ।