‘संसदमा पुग्ने दलहरुको संख्या निक्कै कम’

  • 14 डिसेम्बर 2017
संसद

समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट प्रतिनिधित्वका लागि दलहरुले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा अर्थात् 'थ्रेसहोल्ड'को व्यवस्थापछि अब बन्ने संसदमा दलहरुको संख्या स्वाट्टै घट्ने देखिएको छ।

यसले संसदभित्र साना दलहरुमाझ देखिँदै आएको फुटको श्रृंखला बन्द हुने तथा सत्तारोहणका लागि हुँदै आएको देखिएका राजनीतिक सौदाबाजीको अन्त्य हुने कतिपय विश्लेषकहरुले ठानेका छन्।

तर कतिपयले ठूला दलहरुबाट यसको दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

न्यूनतम मत सीमा वा थ्रेसहोल्डमा व्यवस्था गरिए अनुसार समानुपातिक तर्फ सदर भएको मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउने दल मात्र संघीय संसदमा उपस्थित हुनेछन्।

प्रतिनिधित्व

यसपाली ८८ दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए।

प्रत्यक्ष तर्फको सबै नतिजा आइसक्दा केवल ९ वटा दलले मात्र कम्तीमा एक सिट जितेका छन्।

साथै एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि जितेका छन्।

समानुपातिकतर्फ ५ दलले थ्रेसहोल्ड कटाइसकेका छन् भने अन्य केहीले त्यसका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "समानुपातिकबाट सिट पाउने सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था अनुसार यसपाली समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड पार गर्न सक्ने दलहरु सीमित हुने देखिएको छ।"

यसअघि २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड नराख्दा साना ठूला गरी ३१ दलले व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

परिणाम

तस्वीर कपीराइट AFP

संसदमा पुग्ने दलहरुको संख्या घट्ने भएपछि यसले पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा देखिएका जस्तै सत्तारोहणका लागि साना दलहरुलाई मन्त्री पद जथाभावी बाँड्ने जस्ता राजनीतिक सौदाबाजी र बेथिति नियन्त्रण हुने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, "धेरै दलहरु भएर मात्र समस्या समाधान हुने होइन रहेछ। दलहरु थोरै हुन् तर गुणस्तरीय होस्। राम्रो काम गर्न सकियोस्। त्यस दिशातर्फ अब यो मुलुक जानुपर्छ।"

साना दलहरुले आफ्नो समावेशी अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै थ्रेसहोल्ड प्रति विमति राख्दै आएका थिए।

तर समानुपातिक प्रणालीमा मधेसी, दलित, खसआर्य, थारु, मुश्लिम जस्ता जाती, क्षेत्र, समुदायको प्रतिनिधित्व रोलक्रम अनुसार निश्चित गरिदिएकोले ती वर्गको प्रतिनिधित्व छुट्ने देखिंदैन।

तर विगतमा जस्तै समानुपातिकमा कतिपय दलहरुले आफू नजिककाहरुलाई कोटा बाँडेर दुरुपयोग गरेको बताउने विश्लेषकहरु यसपाली त्यस्तो आचरण नदेखाउन दलहरुलाई सुझाव दिन्छन्।

केन्द्रीय संसदमा भन्दा प्रदेशसभातर्फ थ्रेसहोल्डलाई अलि खुकुलो बनाइएको छ।

त्यहाँ समानुपातिकतर्फ कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले मात्र प्रदेशसभामा उपस्थित हुन पाउनेछन्।