तराई घटनाका दोषीलाई कार्वाही गर्न माग

  • 15 डिसेम्बर 2017
तस्वीर कपीराइट RSS
Image caption आयोगले घटनाहरुको कारण र समाधानको उपाय समेत खुलाइएको बताइएको छ

दुई वर्ष अघि भएको तराई आन्दोलनमा भएका घटनाहरुको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कार्वाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन तराई केन्द्रित दलका नेताहरुले माग गरेका छन्।

आयोगमा परेका ३ हजारभन्दा बढी उजुरीको छानबिन र घटना भएका क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेर आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगका अध्यक्षले बताए।

उक्त प्रतिवेदनमा तराईमा भएका घटनाहरुको कारण र समाधानको उपाय समेत खुलाइएको बताइएको छ।

आन्दोलन

२०७२ साल साउन देखि तराईमधेश र थरुहट क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, आगजनी तोडफोड लगायतका घटनाको सत्य, तथ्य छानबिन गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

तराईकेन्द्रित दलहरुकै माग सम्बोधन गर्न बनेको उक्त आयोगले ढिलै भए पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएकोमा उनीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन्।

तर त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने उनीहरुले भनाइ छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, "अब त्यो प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक गर्नु प-यो। अनि दोषीमाथी कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ।"

प्रतिवेदन

Image caption तराईका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनमा ६६ जनाको ज्यान गएको थियो

गठन भएको एक वर्ष भन्दा बढी समय काम गरेको आयोगले ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।

प्रतिवेदन बुझेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने वर्तमान सरकारले उक्त प्रतिवेदनका बारेमा कुनै निर्णय नगर्ने जानकारी आफुहरुलाई गराएको आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले बताए।

उनले भने, "सिफारिस पनि गरिएको छ। उहाँले हेर्न पनि भ्याउनु भएन र हामीलाई अब आउने नयाँ सरकारले नै यसबारेमा निर्णय गर्छ भन्नुभएको छ।"

प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसहरुका बारेमा भने आयोगका पदाधिकारीहरुले खुलाउन चाहेनन्।

सिफारिस

तर मुद्दा फिर्ताको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपरेकोले त्यसबारेमा केही सिफारिस नगरिएको बताइएको छ।

प्रतिवदेनमा मधेश आन्दोलनको कारण र समाधान गर्ने उपायको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले बताए।

उनले भने, "टिकापुरदेखि झापासम्म पुगेर मधेशमा पटक पटक आन्दोलन हुनुका कारणहरु देखि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग कुरा गरेर समाधानका उपाय समेत हाम्रो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।"

संविधान निर्माण गर्दा आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै तराईका विभिन्न भागमा आन्दोलन भएका थिए।

सो अवधिमा ६६ जनाको ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।