दलहरुको सिट संख्या तोक्न 'समय लाग्ने'

  • 16 डिसेम्बर 2017

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका सबै क्षेत्रको समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि पनि दलहरुले प्राप्त गर्ने सिट संख्याको टुंगो लगाउन कम्तीमा १५ दिन लाग्ने जनाएको छ।

कुल खसेको सदर मतलाई विभाजन गर्ने 'सेन्ट लग' भाजक सूत्रको प्रयोग तथा दलहरुले सूची पेश गर्ने र सच्याउन समय लिने भएकाले समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरुको अन्तिम सूची प्रकाशनका लागि समय लाग्ने भएको हो।

तर दलहरुले प्रचलित नियम कानून विपरित बढी समय लिएमा आयोग आफैंले दलहरुले पेश गरेको सूचीको प्राथमिकता क्रम मिल्ने गरी अन्तिम नाम सार्वजनिक गर्नसक्ने विज्ञको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना सकिएलगत्तै शुरु भएको समानुपातिक तर्फको मतगणना अझै जारी छ।

न्यूनतम

निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली र ऐन अनुसार मतगणना सकिए लगत्तै ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड वा न्यूनतम मतपरिमाण पार गर्ने राष्ट्रिय दलहरुले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई भाजक सूत्रद्वारा प्रत्येक दलले प्राप्त गर्ने सिट संख्या थाहा हुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीले जनाएका छन्।

दलले सूची पेश गर्दा दलित, महिला, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका कारणले लिने समयबारेमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ''तथ्याङ्क एकीकृत गर्नुपर्यो, विवरण मिलाउनु पर्यो, कुन दलले कति सिट पाए भनेर सेन्ट लग मत विभाजक सूत्रबाट भाग लगाईदिन्छौं, अनि दलहरुलाई केही समय दिएर अन्तिम नाम पठाउन भन्छौं, त्यसो भएको हुनाले १५ दिन त न्यूनतम लाग्छ।''

१६५ निर्वाचन क्षेत्रबाटै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क पठाउनेछन्।

त्यसमा रहेका कूल सदर मतसंख्याको अनुपातमा विभाजक सूत्रको आधारमा निर्वाचित हुने संख्या निर्धारण गरिनेछ।

प्राथमिकता

दलहरुले प्राप्त गर्ने सिट संख्या बाँडफाँट गर्दा कुनै सिटका सम्बन्धमा एक भन्दा बढी दलको बराबर भागफल आएमा गोलाप्रथाद्धारा तीमध्ये कुनै एकदललाई सिट दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

दलहरुले प्राप्त गर्ने सिट संख्याको टुंगो लगाएपछि दलहरुलाई पत्राचार गर्ने बताउँदै निर्वाचन आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले भने, ''दलहरुले नामावली पठाउँदा बन्द सूचीको प्राथमिकताक्रम पनि मिलाउनुपर्यो, त्यो सूचीमा पेश भएको नाम पनि हुनुपर्यो, बाहिरबाट अब ल्याउन पाईँदैन, त्यसका आधारमा दलहरुले सूची पेश गरेपछि दलहरुले बेइमानी गरे कि गरेनन् भनेर हामी फेरी पुनर्पुष्टि गर्छौं मिल्यो कि मिलेन भनेर।''

दलहरुले पठाएको कानून बमोजिम नमिले पुन: सूची सच्याउन आयोगले मौका दिने बताइएको छ।

तर कतिपयले सूची सच्याउने नाममा दलहरुले बढी समय लिनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

कानूनले तोकेको समयभन्दा बढी समय दलहरुले लिन नहुने बताउँदै एकजना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने, ''दलहरुले समयमै सूची मिलाएनन् भने आयोगलाई कानून अनुसार सूची सच्याएर निर्वाचितको नामावली घोषणा गर्ने अधिकार दिएको छ। दलहरुले जति पनि समय लिन पाउँदैनन्।''

दलहरुले 'यथासम्भव' बन्द सूचीको क्रमानुसार पेश गरेको अन्तिम सूचीको आधारमा निर्वाचन आयोगले विजयी उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रावधान छ।