'अध्यादेश गैरसंवैधानिक छैन'

  • 16 डिसेम्बर 2017
देउवा ओली

सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश 'गैरसंवैधानिक' ढङ्गले अघि नबढाएको बताउँदै कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सरकारको बचाउ गरेका छन्।

कानुनमन्त्री थापाले संसद विघटन हुनुभन्दा अघि नै गत असोज महिनामा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणालीबाट गर्नेबारेमा सहमति नजुटेकोले सरकारले उक्त अध्यादेशलाई निर्वाचन प्रक्रिया शुरु नहुँदै अघि बढाएको बताए।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने चुनावी परिणाम आफू अनुकूल नभएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले 'गैरसंवैधानिक' ढङ्गले अध्यादेश अघि बढाएको आरोप लगाएका छन्।

विरोध

राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतिय प्रणालीबाट गर्ने भन्नेबारेमा दलहरुले पर्याप्त छलफल गरेपनि सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र एमाले आआफ्नै अडानमा रहेका कारण उक्त विषय थाती रहेको थियो।

संसदबाट उक्त विषयको टुङ्गो नलागेकोले सरकारले संविधानको मर्म र विगतका परम्परा अनुसार उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको कानुनमन्त्रीको भनाइ छ।

उनले भने, ''सरकार संविधान विपरीत जाने कुरा आउँदैन। संविधानले एकल संक्रमणीय प्रणाली गर्न पाइँदैन कहीँ भनेको छैन, संघीय कानुन अनुसार हुनेछ भनेर भनेको छ। संसदवाट अध्यादेश पारित नभएपछि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। त्यसैले विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन।''

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आएको र समानुपातिक निर्वाचन बाँकी नै रहेको अवस्थामा 'सबै निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने वर्तमान सरकारको दायित्व विपरीत अहिले वाम गठबन्धन बाधक बनिरहेको' कानुनमन्त्रीको तर्क छ।

तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार राजधानीमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा सरकारले एकल संक्रमणीय व्यवस्था राखेर उक्त अध्यादेशलाई 'गैरसंवैधानिक' ढङ्गले अघि बढाएको आरोप लगाए।

तस्वीर कपीराइट PM Secretariat

अनुकूल

उनले भने, ''समयमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने, मतपरिणाम आउन्जेल पर्खने। परिणाम आएपछि आफ्नो अनुकूल ढङ्गले व्याख्या गर्ने काम भएको छ। एकल संक्रमणीय प्रणाली कहाँ छ संविधानमा? अहिले बहुमतीय प्रणाली आफ्नो अनुकूल नहुने भएपछि फेरि एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट परिणाम ल्याउन खोज्ने कुरा उचित हुँदैन।''

राष्ट्रियसभाबारे अन्योल कायमै रहँदा सोही विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिवार आफ्नो सरकारी निवासमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र केही संविधानविद्हरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रचण्डले उक्त अध्यादेशसम्बन्धी विवादबारे गठबन्धनमा छलफल गरेर सहमति खोज्ने बताए।

भेटबारे उनले भने, ''ऐन नहुँदाखेरि राष्ट्रिय सभा गठनमा ढिलाइ भयो, राष्ट्रियसभा गठन नहुँदाखेरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको सूची दिन सकिन्न भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।''

प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै दलको प्रभावमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काउन नमिल्ने अडान दोहोर्याएको उनले बताए।

यसैबीच संविधानविद्हरुले पनि राष्ट्रियसभा गठन नगरी प्रनिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने भएकोले सरकारले अघि सारेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले रोक्न वा फिर्ता पठाउन नसक्ने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सम्बन्धित सामग्री