'अध्यादेश स्वीकृत नभई नयाँ सरकार गठन नहुने'

  • 19 डिसेम्बर 2017
मोहन बस्नेत तस्वीर कपीराइट RSS

चुनावपश्चात सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वैधानिक उपाय खोजिरहेको भन्दै सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको छ।

चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा आएपछि वाम गठबन्धनले नयाँ सरकारको बाटो रोकेको भनी उसमाथि लगाएको आरोप अस्वीकार गर्दै सरकारले संघीय संसदलाई पूर्णता नदिइ गाँठो नफुक्ने बताएको छ।

अध्यादेशमा रहेको एकल संक्रमणीय निर्वाचन विधि संविधानको समावेशी भावना अनुकूल भएको भन्दै कांग्रेसले त्यसलाई त्याग्न नसक्ने सरकारका प्रवक्ताले बताए।

प्रतिवाद

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारमाथि सत्ता हस्तान्तरणमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप लगाएको दुई दिनपछि, मंगलबार, सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन डाकेर त्यसको कडा प्रतिवाद मात्रै गरेनन् दुवै पक्ष सहमतिभन्दा निकै टाढा रहेको स्पष्ट पारे।

त्यहाँ उनले पटक पटक अध्यादेशको प्रसंग निकाल्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा त्यो अल्झिएसम्म सिंहदरबारको गाँठो पनि नफुक्ने चेतावनी दिए।

"सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यो अध्यादेश स्वीकृत गरि छिटोछरितो कार्यसम्पादन सहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण हुनेछ भन्ने विश्वास नेपाल सरकारले लिएको छ। त्यसै अनुरुप सो कार्यको सहजीकरणको लागि सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु," उनले भने।

तस्वीर कपीराइट .

राष्ट्रपतिलाई भड्काउने कोसिस केही दलहरुले गरिरहेको भन्दै उनले सरकार राष्ट्रियसभा गठन नभइ अगाडि बढ्नै नसक्ने बताए।

हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको अध्यादेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एकल संक्रमणीय विधि रहेकोप्रति कतिपय दलले आपत्ति जनाए पनि सरकारले त्यसबारे पुनर्विचार गर्न नसक्ने उनको संकेत थियो।

"यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हामी कुनै पनि काम हुन दिंदैनौं। जब एकल संक्रमणीय पद्दतीले समावेशीलाई अख्तियार गरेको छ भने त्यसलाई हामी छाड्नै सक्दैनौं।"

लाञ्छना

निर्वाचन आयोगले मतपरिणामको ‍औपचारिक घोषणामा ढिलाई गरिरहेको भन्ने कतिपयको आरोपका माझ आयोगले त्यसबारे खासै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन।

तर मन्त्री बस्नेतले मंगलबार आयोगको जोडदार बचाउ गर्दै लाञ्छना नलगाउन चेतावनी दिए।

एमालेले कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको भन्दै सरकारलाई कुनै किसिमको नियुक्ति नगर्न चेतावनी दिएको छ।

तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइसकेको हुनाले सरकारले नियुक्तिहरु गर्न नछाड्ने सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।