'खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीश'

  • 19 डिसेम्बर 2017
सर्वोच्च अदालत

लामो समयदेखि कुल २३८ जिल्ला न्यायाधीशमध्ये रिक्त ३८ वटा दरबन्दीमा पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत पदपूर्ति गर्न लागिएको न्याय परिषद्ले जनाएको छ।

न्यायाधीशको पदपूर्तिपछि जिल्ला अदालतमा रहेका ३० हजारभन्दा बढी मुद्दाको छिनोफानो तीव्र रुपमा गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

वर्तमान संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार जिल्ला अदालतमा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धावाट न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागिएको न्याय परिषद्का एकजना अधिकारीले बताएका छन्।

न्याय सेवा आयोगले माघ महिनाको १३ गतेदेखि १६ गतेसम्मका लागि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति परीक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ।

प्रतिस्पर्धा

हाल रिक्त ३८ जना न्यायाधीश पदमध्ये ८० प्रतिशत पदपूर्ति उक्त खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ।

बाँकी २० प्रतिशत अर्थात् ८ जना न्यायाधीश कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा नियुक्त हुनेछन्।

न्याय परिषद्का सचिव राजनप्रसाद भट्टराईले भने, 'परीक्षार्थीको संख्यालाई समेत आधार मानेर हामीले लगभग आउँदो फागुन महिनाभित्र न्यायाधीश नियुक्तिको टुङ्गो लगाउने योजना छ।''

जनशक्ति र पूर्वाधारका कारण मुद्दाको किनारा लगाउन कार्यविधि नपुगेका मुद्दाको चाङ हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले थपिदैँ जान्छ।

विश्वास

जसका कारण ३० हजारभन्दा बढी मुद्दा जिल्ला अदालतमा थन्किएका छन्।

रिक्त पदपूर्तिसँगै मुद्दाको छिनोफानो छरितो हुने सर्वोच्च अदालतको विश्वास छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले भने, ''हामीले माग गरेसरहको जनशक्ति आएको छैन। १२० जना माग गर्दा ६०-६५ जना पास हुन्छन्। त्यसैले समस्या उत्पन्न भएकै छ। पदपूर्ति भएमा मुद्दा छिनोफानोमा सहयोग पुग्छ।''

खुलामध्ये आधा पदमा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृत र बाँकी पदमा कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका अधिवक्ताले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने छन्।

तीमध्ये महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलित समूदायको निम्ती आरक्षणको व्यवस्था छ।

उक्त परीक्षाको परिणाम अनुसार न्याय सेवा आयोगले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने बताईएको छ।

सम्बन्धित सामग्री