प्रशासन कार्यालय केन्द्र मातहत राख्न माग

  • 20 डिसेम्बर 2017
विमर्श
Image caption प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्र अन्तर्गत कि प्रदेश अन्तर्गत भन्नेबारे विमर्श भइरहेको छ

अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश अन्तर्गत नभई केन्द्र मातहतमा राखेर कानून बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

संघीय ढाँचा अनुरुप गृह मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्नका निम्ति सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय समितिसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले त्यस्तो धारणा राखेको बताइएको छ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेय भन्छन्, "प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न ऐन नियमहरु आफ्नै तरिकाले बन्ने र त्यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सञ्चालन हुने हो भने समग्र राष्ट्रलाई एउटै नियममा बाँधेर लान सकिँदैन। काम गर्न पनि असहज हुन्छ।"

उनीहरुका अनुसार नागरिकता, पासपोर्ट, सीमा सुरक्षा वा राष्ट्रिय हितका विषयमा समग्र देशको एउटै धारणा हुनुपर्ने भएकाले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत देशभर रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत व्यक्त हुनुपर्छ।

माग

सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले भने, "प्रदेश-प्रदेशबीच विवाद जन्मियो भने सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। देश द्वन्द्वमा जान सक्छ। त्यसैले केन्द्रीय स्तरमै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो। "

संघीय ढाँचामा अब केन्द्रमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालय र सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरीका संरचना बन्ने छ।

तर संविधानको अनुसूचीमा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय संघ र प्रदेश दुवै तहको अधिकार सूचीमा उल्लेख भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कुन मातहतमा रहने भन्ने विषयमा स्पष्टता देखिएको छैन।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय समितिले विगत ७ महिना देखि अध्ययन जारी रहेको बताएको छ।

उक्त समिति अन्तर्गत रहेको सहजिकरण समितिका सदस्य समेत रहेका पूर्व प्रशासक माधव रेग्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हकमा तिनलाई केन्द्र अन्तर्गत राख्न सुझाव दिइएको बताए।

निष्कर्ष

उनले भने, "भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ गृह प्रशासन केन्द्रकै नेतृत्वमा तल सम्म गएको छ। हाम्रो पनि त्यस्तै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ।"

गृहमन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमेश ढकालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बारेमा गहन छलफल भइरहेको तर कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए।

उनले भने, "शान्ति सुरक्षाको भूमिकालाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अझ कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल जारी भएको अवस्था छ। "

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश भन्दा माथि राख्दा त्यसले प्रदेशसँगको शक्ति सन्तुलनमा विवाद निम्तिन सक्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सम्बन्धित सामग्री