दलहरुलाई आपसी छलफल गर्न आग्रह

  • 20 डिसेम्बर 2017

सरकारले हप्तौं अघि पठाएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशलाई लिएर विवाद चर्किएको बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलेले वाम गठबन्धनका नेताहरुसँगको भेटघाटमा विवाद हल नभएसम्म सो अध्यादेश प्रमाणीकरण हुन नसक्ने संकेत दिएकी हुन्।

तर राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रस्तावित विधिबारेको दलहरुबीचको विवाद हल गर्ने विषयमा दलहरुबीच तत्कालै छलफल हुने छनक मिलिसकेको छैन।

संसदको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम घोषणा गर्नका लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनु पर्छ या पर्दैन भनेर प्रमुख दलहरु विभाजित भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुसँग भेटघाट गरेकी हुन।

झन्डै दुई महिना अघि सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको तर हाल सम्म प्रमाणीकरण नभएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशका बारेमा दलहरुले नै समाधान निकाल्नु पर्ने धारणा उक्त भेटमा राष्ट्रपतिले राखेको उनका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए।

सुझाव

उनले भने, "अध्यादेशका बारेमा केही कुरा उठ्यो। राष्ट्रपतिले दलहरुकाबीचमा आपसी सल्लाह र समझदारी गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहोस् भन्ने कुरा राख्नु भयो।"

भेटघाटमा वाम गठबन्धनका नेताहरुले सरकारले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरि अध्यादेश ल्याएको र त्यो विगतको सहमति भन्दा फरक रहेको जानकारी गराएका थिए।

भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "हाम्रोतर्फबाट हामीले चुनावबाट एउटा परिणाम आइसकेको सन्दर्भमा पहिला भएको सहमतिभन्दा भिन्न ढंगले कसरी ल्याउन मिल्छ भन्ने कुरा राखेका हौं।"

राष्ट्रपतिसँगको भेटघाट पछि एमाले नेता सुवास नेम्वाङले गतिरोध अन्त गर्न प्रधानमन्त्रीले छलफलकालागि दलहरुलाई बोलाउनु पर्ने र त्यही पर्खाइमा आफुहरु रहेको बताए।

तर कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर आउनु पर्ने अडानमै कायम रहेको प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ संचार विज्ञ गोविन्द परियारको भनाइ छ।

उनले भने, "अध्यादेशका विषयमा राजनीतिक परामर्श गर्न आवश्यक छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ। त्यसलाई असंवैधानिकरुपले राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन तत्काल अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो भयो भने निर्वाचनको परिणाम आउने र सत्ता हस्तान्तरणको प्रकृया छिटो बढ्छ भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ।"

विवाद

राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर राख्दा निर्वाचनका बाँकी प्रकृया र सत्ता हस्तान्तरणको काम अड्किएको धारणा सरकार पक्षको छ।

तर एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने पहिले निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेर त्यसबाट बन्ने नयाँ सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका बारेमा निकास दिने बताउँछन्।

अध्यादेशमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा हुने प्रस्ताव रहेको छ।

वाम गठबन्धनका नेताहरु भने राष्ट्रियसभा निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीका आधारमा गरिनु पर्ने पक्षमा छन्।

कानुनका जानकारहरु समेत राष्ट्रियसभा निर्वाचन विना नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ वा खुल्दैन भन्नेमा विभाजित धारणा राख्दै आएका छन्।