अध्यादेशबारे अब राष्ट्रपति आश्वस्त: कांग्रेस

  • 22 डिसेम्बर 2017
राष्ट्रपति कार्यालय

राजनीतिक विवादमा परेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफूहरुले आश्वस्त तुल्याएको नेपाली कांग्रेसका नेताले दावी गरेका छन्।

सरकारद्वारा सिफारिस उक्त अध्यादेश लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ।

कांग्रेसले अब अध्यादेश जारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे केही प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।

खासगरी नेकपा एमालेले विरोध जनाइरहेको अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक खिचलो बढ्दै गएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र उनको दलसँग छलफल गरेकी हुन्।

गतिरोधको गाँठो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कानुनमन्त्रीकासाथै पार्टीका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधिलाई लिएर राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका थिए।

नेता निधिका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश र सरकार गठनका विभिन्न पक्षबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन्।

उनले भने, "हामीले एक घण्टा लगाएर विस्तृतमा राजनीतिक, कानूनी, संवैधानिक र प्राविधिक पक्षबारे कुरा राख्यौं। उहाँ आश्वस्त हुनु भएको छ, अब ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास लागेको छ।"

अध्यादेश नआए राष्ट्रिय सभा गठन नहुने, राष्ट्रिय सभा बिना प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व निर्क्योल गर्न नसकिने र सरकार गठनमा ढिलाई हुने तर्क राख्दै कांग्रेस नेताहरुले आफूहरु गतिरोधको कारक नभएको प्रष्टीकरण दिएका थिए।

त्यो गाँठो खोल्न राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको अध्यादेश जारी गरिदिनु पर्ने उनीहरुको आग्रह थियो।

ओली असहमत

उक्त अध्यादेशप्रति एमालेको विरोध कायमै छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको पाँच दलको बैठक कुनै निचोडमा पुग्न सकेन।

तस्वीर कपीराइट PM Secretariat

बैठकका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको धारणा सुनाउँदै नेता निधिले भने, "मैले यी प्रक्रिया जति छिटो अघि बढ्यो तपाईं त्यति छिटो प्रधानमन्त्री हुने हो किन ढिलो गर्नुहुन्छ आफ्नो लागि भन्दा उहाँले 'होइन यो कहाँ मान्छु, ढिलो भए होस्' भन्नु भयो।"

माओवादी केन्द्रले भने दुवै पक्षबीचको सहमतिमा जोड दिएको थियो।

बैठकपछि चितवन पुगेका उक्त दलका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यहाँ पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यादेशबारे वामगठबन्धनमा सहमतिमा पुग्ने खालको धारणा बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पाँच दलको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल कांग्रेसको अडानमा बल पुग्ने गरी अध्यादेशको पक्षमा देखिएका थिए।

सहमति नभए पनि चुनावी प्रचारसँगै कांग्रेस र एमालेबीच देखिएको कटुता र संवादहीनता सर्वदलीय बैठकसँगै अन्त्य भएको छ।