'राष्ट्रपतिले थप परामर्श गर्ने'

  • 23 डिसेम्बर 2017
राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा अध्यादेशको विषयमा केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तराई केन्द्रित दलहरुसँग परामर्श गर्न लागेको उनका एक सहयोगीले बताएका छन्।

शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर उक्त अध्यादेशबारे आश्वस्त तुल्याएको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बताइरहेका बेला राष्ट्रपतिले थप परामर्श गर्न लागेकी छन्।

सरकारले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको दुई महिना भन्दा बढी भइसकेको छ।

सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच विवाद चर्किरहंदा उक्त अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालय सहमतिमा जोड दिंदै त्यसबारे टुंगोमा पुगेको छैन।

सहमति

तस्वीर कपीराइट OFFICE OF PRESIDENT
Image caption राष्ट्रपतिले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग छलफल गरिसकेकी छन्

हालैको चुनावबाट राष्ट्रिय पार्टी बनेका पाँच दलमध्ये तीन दलसँग परामर्श गरिसकेकोले बाँकी रहेका तराईकेन्द्रित दलहरुसँग राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, ''राजनीतिक दलबीच विवाद नहोस् र सबैमा समझदारी कायम हुँदै मुलुक एउटा निष्कर्षतर्फ लागोस् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना छ। सोही बमोजिम बाँकी रहेका राजनीतिक दलसँगपनि उहाँले परामर्श गर्नुहुन्छ। आवश्यक पर्दा अन्य विज्ञसँगपनि परामर्श गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ।''

सो क्रममा आइतवार राष्ट्रपतिले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गर्ने बताइएको छ।

उक्त दल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कांग्रेसकै जस्तै धारणा राख्दै अहिलेकै अवस्थामा अध्यादेश जारी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

आश्वस्त

यसअघि शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कानुनमन्त्रीका साथै पार्टीका अन्य नेताहरु लिएर राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका थिए।

उनीहरुले राष्ट्रपतिले अध्यादेश र सरकार गठनका विभिन्न पक्षबारे जिज्ञासा राखेको र गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति आश्वस्त भएको बताएका थिए।

कांग्रेसका नेताहरुले दावी गरेजस्तो राष्ट्रपति आश्वस्त भएकी हुन त?

राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव अधिकारीले भने, ''परामर्श भइसकेपछि आश्वस्त हुने र नहुने भन्ने भन्दापनि एउटा प्रक्रियामा हुनुभएकोले मुलुकलाई मार्गदर्शन गर्न र थप अगाडि बढ्न कुनै असहज अवस्था हुँदैन भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिले महसुस गर्नुभएको छ।''

प्रमुख दलहरु अध्यादेशलाई लिएर आआफ्नै अडानमा कायमै रहेका बेला राष्ट्रपतिले पनि थप परामर्शको आवश्यकता महसुस गरेपछि विवाद सुल्झिन थप समय लाग्ने कतिपयले ठानेका छन्।

सम्बन्धित सामग्री