निजगढ विमानस्थलबारे वातावरणीय मूल्यांकनमा के छ?

  • 26 डिसेम्बर 2017
पर्यटन मन्त्रालय तस्वीर कपीराइट .

बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि लाखौं रुखहरु कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ।

ठूला, साना र मझौला गरी झण्डै २४ लाख रुख कटान र १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको पर्यटन मन्त्रालय मातहतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विमानस्थल निर्माणका लागि बनाइएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदनलाई स्वीकृतिका लागि आगामी हप्ता वातावरण मन्त्रालयमा पठाइने अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

प्रस्तावित विमानस्थल मुलुकको दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुने बताइएको छ।

विगत केही वर्षयता रकम भुक्तानी, कानुनी अड्चन र निर्माण सम्झौताको झमेलामा परेका कारण बहुचर्चित निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदै आएको थियो।

प्रतिवेदन

तर पछिल्लोपटक सरकारले उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अघि बढाउन गरेको ताजा प्रयत्न अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

सो प्रतिवेदनका अनुसार त्यसको निर्माणका क्रममा झण्डै ६ लाख ठूला र बाँकी साना तथा मझौला गरी २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसमा वनजंगल फडानी, पानीको मुहान, जैविक पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनमा पर्ने प्रभाव र वस्ती स्थानान्तरण लगायतका विषय समेटिएको बताइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनबारे पर्यटन मन्त्रालयभित्रको राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका एकजना निर्देशक प्रदिप अधिकारीले भने, ''ईआइए प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। सम्भवत आगामी हप्ता वातावरण मन्त्रालय पठाउँछौं। मन्त्रालयवाट स्वीकृत भएपछि रुख कटान आदेश दिनुपर्छ।''

भुक्तानी

उनका अनुसार वातावरण मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गरेको ४२ दिनभित्र स्वीकृत भएमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाले वन विभागको समन्वयमा रुख कटान शूरु गरिने छ।

आठ हजार हेक्टरमा फैलिएको उक्त जमिनको रुख काट्न कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने र सम्पूर्ण निर्माणको काम सक्न ५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसैबीच उक्त विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियन कम्पनीलाई भुक्तानी लिन बील भर्पाई सहित २१ दिनभित्र उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले भने, ''कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले दिएको प्रमाण सहित आएमा भुक्तानी दिन मिल्ने बताइएको छ। उहाँहरु प्रमाणसहित आउनुभयो भने भुक्तानी दिन्छौं। नत्र यत्रो ठूलो आयोजना ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका कारण अब रोकिंदैन।'

सरकारकै लापर्वाहीका कारण उक्त आयोजना निर्माण कार्यले गति नलिएको आरोपमाझ हाल कतिपय जटिलता समाधान भइसकेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।