राजनीतिक छायामा प्राधिकरणको दुई वर्ष

  • 27 डिसेम्बर 2017
निर्माणाधीन घर
Image caption प्राधिकरणले अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण कार्यभार पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गठन भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ।

उसको सुस्तता पछाडि थुप्रै सम्भावित कारण ‌औंल्याइएका छन् जसमध्ये प्राधिकरणलाई लिएर पटकपटक भएका राजनीतिक खिचातानीलाई कतिपय प्रमुख रुपमा जिम्मेवार देख्छन्।

प्राधिकरणलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएको तर्क गर्ने कतिपय विज्ञ चाहिँ भूकम्पपछिको अवस्थालाई सामान्य योजना जस्तो ढंगले सत्तामा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्वले व्यवहार गर्दा अपेक्षित प्रतिफल नआएको तर्क गर्छन्।

भूकम्पपछि मुलुकको नयाँ राजनीतिक दिशा कोर्न जसरी प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु एकैठाउँमा उभिए, पुनर्निर्माण गर्ने र पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने महत्वपूर्ण दायित्वमा भने त्यो एकता उनीहरुले दर्शाउन नसकेका ठानिन्छ।

प्रतिफल

त्यस्तो दायित्व बोकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण, आफू नजन्मदैं र जन्मिएपछि पनि राजनीतिक दलहरुको जुँगा लडाइँको विषय बन्यो।

सरकारको नेतृत्व बदलिएसँगै दुई वर्षमा तीन जना व्यक्ति चारपटक प्रमुख कार्यकारीको कुर्सीमा आसीन भए।

त्यही नेतृत्व बदलावले नीति निर्माणदेखि लिएर पुनर्निर्माण र राहतवितरण जस्ता काममा ढिलासुस्ती निम्त्याउन मद्दत गरेको ठान्छन् कतिपय विज्ञ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले भने, "एउटा व्यक्तिले एउटा तहमा निर्णय प्रक्रिया पुर्याएको हुन्छ र अर्को आएर फेरि शुरुबाटै थालनी गर्छ। दाताहरुसँगको तालमेलमा पनि यसले नकारात्मक असर पा-यो।"

प्राधिकरणका अधिकारीहरु पनि अस्थिर नेतृत्वको नकारात्मक असर परेको स्वीकार गर्छन्, तर प्राधिकरणले विधिवत् रुपमा संस्थागत स्वरुप लिइसकेको भन्दै उनीहरु अब त्यस्तो समस्या ननिम्तने तर्क गर्छन्।

Image caption प्राधिकरणले संस्थागत स्वरुप लिइसकेकाले समस्या ननिम्तने अधिकारीहरु तर्क गर्छन्

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले भने, "शुरुमा नीति तथा संरचना निर्माणको चरणमा नेतृत्व बदलिँदा व्यक्तिपिच्छे फरक धारणा आउँथ्यो र समस्या हुन्थ्यो, तर अब संरचना बनिसकेपछि समस्या हुँदैन।"

सुस्त काम

राजनीतिक नेतृत्व संलग्न हुने अर्को निकाय प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको निर्देशक समिति, जुन प्राधिकरणभन्दा उपल्लो तहमा रहन्छ, त्यसको काम पनि सुस्त देखियो।

प्राधिकरणले तयार पारेको योजना र नीति तथा बजेट स्वीकृत गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको उक्त समितिको दुई वर्षमा १० पटकमात्रै बैठक बस्यो र असारयता त एउटा पनि त्यस्तो बैठक बस्न सकेको छैन।

त्यसमाथि, प्राधिकरण बेग्लै संरचनाको रुपमा स्थापित त थियो तर योजना कार्यान्वयनका लागि प्रायस: सरकारी निकायहरुमै उ निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष एवम् योजनाविद् पीताम्बर शर्माले भने, "प्राधिकरणको दाँत भएन। आपतकालीन स्थितिमा प्राधिकरणलाई आफै खटिएर काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्थ्यो, तर सबै काम पुरानै सरकारी संरचनामा भर पर्नुपर्ने भयो।"

यद्यपि बजेट तथा जनशक्तिको हिसाबले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई कुनै कमी हुन नदिइएको भन्दै उसकै कार्यशैली र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेहरु पनि प्रशस्तै छन्।

सम्बन्धित सामग्री