कानुन नबन्दै कर्मचारी खटाउन अस्थायी खाका

  • 28 डिसेम्बर 2017
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय

कानुन नबने पनि प्रदेशमा सरकारी कर्मचारी खटाउनका लागि आफूहरुले एउटा अस्थायी खाका बनाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेशमा बन्ने मन्त्रालयहरुमा विभिन्न दरबन्दीका लागि ३ हजार कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

कुनै पनि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार ३५ देखि ९५ जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको ती अधिकारीले बताएका छन्।

कर्मचारी समायोजन ऐन अनुरुपको नियमावली बन्ने क्रममा छ र त्यो गत एक महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा रहेको छ।

संख्या

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन संसदले केही महिना अघि नै पारित गरे पनि त्यससम्बन्धी नियमावली अझै तयार भइसकेको छैन।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभा सम्बन्धी निर्णय गरेको हप्ता दिनभित्र त्यहाँ कर्मचारी पठाउने र काम सञ्चालन गर्न सकिने हिसाबले कर्मचारी समायोजनको प्रारुप तयार गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, "सानो मन्त्रालयमा करिब ३५ देखि ठूलो मन्त्रालयमा ९५ सम्म कर्मचारी चाहिन्छ भनेर हामीले खाका बनाएका छौं। यसरी करिब ३ हजार कर्मचारी चाहिने देखिएको छ। "

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सहित बढीमा आठ वटा मन्त्रालय हरेक प्रदेशमा रहने छन् भन्ने मान्यतामा यस्तो हिसाब गरिएको बताइएको छ।

त्यस्तै संघमा हाललाई १५ वटा मन्त्रालय रहने परिकल्पना गरेको बताइएको छ।

विधि

यसरी गरिने कर्मचारी समायोजन विधिबारे प्रष्ट पार्दै प्रवक्ता न्यौपानेले भने, "अहिलेको प्रस्तावित प्रदेश मन्त्रालयहरुमा सहसचिव स्तरको कर्मचारीहरुलाई सचिवको पदमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी र प्रदेशको सचिवको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी पठाउन पर्छ। प्राविधिक, प्रशासनिक, लेखा लयायत सबै किसिमको सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरि कर्मचारी खटाउनुपर्छ भनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं।"

यसरी गरिने समायोजन अन्तरिम किसिमको हुने र कर्मचारी समायोजन नियमावली लागू भए लगत्तै फेरी नयाँ ढंगले कर्मचारी खटाइने बताइएको छ।

सम्बन्धित केन्द्रिय मन्त्रालयहरुले प्रदेशमा खटाउन सकिने कर्मचारीहरुको विवरण पठाइरहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी जान अनइच्छुक रहेका थिए तर प्रदेशमा चाहिँ खटि पाउँ भनी थुप्रै कर्मचारीले निवेदन पत्र पठाएको पनि विभिन्न मन्त्रालयले जनाएका छन्।