'प्रदेशसभा समानुपातिक सूची नियम विपरीत'

  • 31 डिसेम्बर 2017
निर्वाचन आयोग

प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ आफूहरुले पाएको सिटमा सांसद छानेर पठाएका कतिपय दलले प्राथमिकता क्रम मिचेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

केहीले भने, निश्चित संख्यामा उपस्थित गराउनुपर्ने भनी कानूनमै किटान गरिएका समूहहरुमा फरक समूहअन्तर्गतको नाम पारेको पनि जनाइएको छ।

त्यस्ता गल्ती आगामी मंगलवारसम्ममा सच्याएर अन्तिम नामावली आयोगमा बुझाउनुपर्ने समयसीमा दलहरुलाई तोकिएको छ।

गल्ती

प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ १३ वटा दलले सिट पाएका छन्।

तीमध्ये कतिपय दलले आफ्नो सिटमा बुझाएको नामको सूची नियमअनुसार नमिलेको पाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।

यसअघि उनीहरुले बुझाएको बन्दसूचीको प्राथमिकताक्रम अनुसार पछिल्लो नामावली नरहेको र एउटा समूहको नाम अर्कोमा परेको जस्ता समस्या देखिएको उनले जनाए।

उनले भने," कतिपय दलले महिला राख्नुपर्नेमा पुरुष पठाएका छन्। जस्तै थारु समूहमा अन्य कुनै समूहको नाम पठाएका छन्। यस्ता गल्तीहरु औंल्याएर आयोगले दलहरुलाई नाम सच्याउन पठाउनेछ।"

समानुपातिक सूचीमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारु, मधेसी र मुस्लिम गरी ६ समूहलाई तोकिएको प्रतिशतमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

यस्तै प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुने गरी समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निकै कम मात्रै महिला चुनिएपछि समानुपातिकमा धेरै महिला चयन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका दलहरुमध्ये कतिपयले सांसद छान्दा यथाशक्य प्राथमिकताक्रमअनुसार गर्ने भन्ने प्रावधानलाई टेकेजस्तो देखिन्छ।

तर त्यो क्रम तलमाथि गर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले तर्क गर्दै आएपनि त्यसका प्रमुखले भने 'नियमअनुसार' हुने बताएर उक्त व्याख्यामा लचिलो हुने संकेत देखाएका छन्।

लचिलो

राजधानीमा आइतवार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भने, "सचिवले कुन कुन दलले सूचीमा तलमाथि गरेको छ। निर्देशिका नियमावली विपरीत अवस्था के छ, समूह मिलाएको छ कि छैन, त्यसको बारेमा आयोगमा छलफल हुन्छ। "

मंगलवारसम्म सच्चाएर नाम आएपछि आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फका प्रतिनिधिलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने बताइएको छ।

तर प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजाबारे अन्योल कायमै छ।

गत सातानै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट केही दिनमै हुने बताएको निर्वाचन आयोगले त्यसमा ढिलाइ गरिरहेको भन्दै एमालेका नेताहरुले आक्रोश पोखेका छन्।

तर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई उक्त प्रक्रियाले औपचारिकता नपाउने बताएको छ।