एक वर्षे म्याद थपको निर्णयप्रति असन्तुष्टि

  • 7 जनवरी 2018
आयोग

दुईवटा संक्रमणकालीन न्यायिक निकायका पदाधिकारीले सरकारले म्याद थप्ने भनेको एक वर्षको समय पर्याप्त नहुने बताएका छन्।

आगामी माघको अन्तिम साता म्याद सकिन लागेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो।

तर एकजना मन्त्रीले दुई आयोगलाई निरन्तरता दिनु नै अहिलेका लागि महत्त्वपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ६० हजारभन्दा बढी उजुरी अध्ययन गरिरहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीहरूका अनुसार आयोगको समयावधि थप्नु उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण होइन।

संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरु सुस्त

'न दोषीलाई कारवाही, न पीडितलाई न्याय'

सहज

उनीहरूका भनाइमा कानून निर्माण जस्ता मुख्य विषयमा सरकारको सहयोग नपाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम सहज हुने छैन।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले भने, "ऐन संशोधनको जुन कुरा छ, त्यसलाई बेवास्ता गरेर एक वर्ष म्याद थप्नु भनेको समय लम्ब्याउनु र हामीलाई फसाउने कुरा मात्रै हो।"

संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारेका मुद्दा हेर्न तीन वर्ष अगाडि गठन गरिएको अर्को निकाय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि कानून, बजेट र विशेषज्ञको अभाव जस्ता समस्या झेलिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तीन हजारभन्दा बढी बेपत्ता व्यक्तिबारेका उजुरी संकलन गरेर २३ सयमा विस्तृत अध्ययन थालेको बताएको बेपत्ता आयोगले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न तीन वर्ष समय आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठक भन्छन्, "एक वर्ष होइन तीन वर्षमा हामी काम सक्छौँ भनेर हामीले सरकारलाई लिखित दिएका छौँ। एक वर्षमा सक्छ भन्ने पक्षमा आयोग छैन।"

सम्बोधन

आगामी माघ २६ गते म्याद सकिने भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ती दुवै आयोगको समयावधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो।

कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले आयोगहरूले भोगिरहेका समस्या क्रमशः सम्बोधन गरिने बताए।

उनले भने, "सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश र उहाँहरूले भोगेका अप्ठेरालाई संसद्बाट एक वा दुई महिनाभित्र सम्बोधन हुनेछ।"

सरकारले गरिरहेको भनिएको असहयोग तथा अधिकारविहीन भनिएका दुवै आयोगले आफ्ना काम अघि बढाउन नसक्दा १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातना जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा पीडितले न्याय पाउन अझै समय लाग्न सक्ने चिन्ता कतिपयमा छ।

जति समय लागे पनि प्रमुख मुद्दाहरू भने कुनै पनि बेला बल्झिन सक्ने सम्भावना जीवितै रहने विज्ञहरू बताउँछन्।