‘सूची नसच्याए राजपा नेपालविनै मत परिणाम’

  • 10 जनवरी 2018
राजपा नेपाल

निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको सूची कानून अनुसार नसच्चाए राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल)बाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुको नाम खाली राखेरै मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रदेश सभा समानुपातिक तर्फ सिट पाएका १३ दलमध्ये राजपा नेपाललाई नाम सच्च्याउन आग्रह गर्दै आयोगले दुईपटक पत्राचार गरेको थियो।

तर त्यसो गर्दा पनि प्राथमिकताक्रम र समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिलाएर नपठाएकाले थप पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ताले जनाएका छन्।

उक्त सूची सच्याउन राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरु मंगलवार दिनभरजसो छलफलमा जुटेका थिए।

आरोप

प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ आफूहरुले पाएको सिटमा सदस्य छानेर पठाउँदा राजपा नेपालले समानुपातिक उम्मेदवारको प्राथमिकता क्रम नमिलाएको र क्लस्टर वा समूह सम्बन्धी नियम मिचेको निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ।

राजपा नेपालले प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ पाएको १० जना सदस्यको सिट मध्ये केहीको क्रमसंख्या र समावेशी नियम दोस्रोपटक फिर्ता पठाउँदा पनि नसच्याएको आयोगको आरोप छ।

अब पनि सूची नसच्याएमा उक्त दलको नतिजा खाली नै राखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको आयोगका समानुपातिक निर्वाचन इकाईका अधिकारी गीताप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए।

उनले भने, ''कानून बमोजिम मिलाएर नल्याए अन्य दलको मात्र घोषणा गरिने छ भनि निर्णय भएर सम्बन्धित दलको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।''

समानुपातिक सूचीमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारु, मधेसी र मुस्लिम गरी ६ समूहलाई तोकिएको प्रतिशतमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

विवाद

निर्वाचन आयोगको लिखित र मौखिक ध्यानाकर्षण पछि पनि राजपा नेपालका नेताहरुले जारी राखेको छलफल अनिर्णित बन्दै आएको बताइन्छ।

आयोगको ध्यानाकर्षण बमोजिम कसलाई हटाउने र कसलाई राख्ने भन्नेबारेमा मुख्य नेताहरु आ-आफ्ना अडानबाट पछि नहटेका कारण समस्या थप गहिरिएको एक नेताले बताए।

हाल आफूहरुलाई परेको कठिनाइबारेमा राजपाका एक नेता मनिष सुमनले भने, ''हामीलाई भोट दिने मधेशी समुदायका व्यक्ति हुन् तर हामीले गैर मधेशीलाई चुन्नुपर्ने नियम मान्दा हाम्रो चित्त दुख्छ। तसर्थ यो अल्झिरहेको हो। हामीहरु सच्च्याउनतिर लागेका छौं तर कष्ट भइरहेको छ।''

प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन नसकिरहँदा राजपा नेपाल बाहेकका अन्य दलबाट निर्वाचित हुनेको सुची सार्वजनिक गर्ने तिथिमिति बारेमा भने आयोग हालसम्म पनि अन्योल मै देखिन्छ।