'जग समेत नहाल्नेलाई थप पैसा कसरी दिने?'

  • 12 जनवरी 2018
बन्दै गरेको एक घर

निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिएका तर यो महिनाको अन्त्यसम्म दोस्रो किस्ता लिनका लागि प्रकृयामा नआएका भूकम्प पीडितलाई थप समय नदिइने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा पहिलो किस्ता लिएकाहरुलाई यो वर्षको पुसभित्र अन्तिमसम्म दोस्रो किस्ता लिनका लागि प्रकृयामा आउन समयसीमा तोकिएको थियो।

त्यस अवधिमा दोस्रो किस्ताको माग गर्नुपर्ने करिब साढे ४ लाख पीडित परिवारमध्ये हालसम्म आधाजति पनि प्रकृयामा नआएको बताइएको छ।

प्राधिकरणको दुई वर्ष ‘निराशाजनक’

भूकम्प पछिको तेस्रो वर्षको हिउँदसम्म पनि भूकम्प पीडितमध्ये सरकारी अनुदानबाट र सरकारबाट एकमुष्ट अनुदान लिनेगरी आफ्नो घर बनाइ सकेकाहरुको संख्या १ लाख पनि पुगेको छैन।

२ लाखको हाराहारीमा घरहरु बन्दै गरेको तथ्याङक पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग छ।

तर पहिलो किस्ता लिएका र दोस्रो किस्ता लिनका लागि पुस मसान्तसम्मको समय सीमा तोकिएका साढे चार लाख पीडितमध्ये १ लाख ८३ हजारले मात्रै दोस्रो किस्ता लिन आवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

अब उनीहरुलाई दोस्रो किस्ता लिन समय थप नगर्ने मनस्थितिमा आफूहरु पुगेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

'किन चुप?'

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भीष्म भुसालले भने, "पैसा लिएर गएर १ वर्षसम्म जगसम्म पनि नहाल्ने परिवारका लागि सरकारले कुरेर बस्ने भन्ने हुँदैन। सरकारले पैसा र प्राविधिक सहयोग गर्दा पनि कोही १ वर्षसम्म चुप लाग्छ भने उसलाई घर आवश्यक छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।"

पीडित मध्ये कसैले सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राविधिक लगायतका सुविधा नपाएका कारण काम अगाडी बढाउन नसकेको पुष्टि गरेमा भने प्रकृयामा ल्याउन सकिने बताइएको छ।

तर त्यसबारेमा थप निर्णय भने पहिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले गर्ने छ।

सहायक प्रवक्ता भुसालले असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएकाहरुका लागि भने दोस्रो किस्ता लिने समय अझै रहेको बताए।

उनले भने, "गएको असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएकाले पनि चैत मसान्तसम्म घरको जग बसालेर दोस्रो किस्ताको दाबी गरिसक्नु पर्ने हुन्छ।"

लाभग्राहीको सूचीमा रहेका मध्ये झन्डै १ लाख मानिसहरु पहिलो किस्ताको रकमका लागि गरिनुपर्ने सम्झौता नै गर्न आएका थिएनन्।

दोस्रो किस्ता वितरणपछि पीडित परिवारको संख्या अझै घट्ने बताइएको छ।

प्राधिकरणले शुरुमा झन्डै पौने आठलाख परिवारलाई लाभग्राहीको सूचीमा राखेको थियो।

सम्बन्धित सामग्री