सरकारले ढिलो गरे आयोगले नकुर्ने: प्रमुख आयुक्त

  • 15 जनवरी 2018
अयोधीप्रसाद यादव

सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिमा ढिलाई गरेको भन्दै आक्रोशित निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले माघ ७ गतेसम्म ती नियुक्ति नभए आयोगले माघ २४ गतेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रभावित नहुने गरी आफ्नै कार्यक्रम थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

तर उनले ती कार्यक्रम कस्तो हुनेछन् भन्ने खुलाएका छैनन्।

प्रदेशसभाका सदस्यहरुसमेत सम्मिलित हुने निर्वाचक मण्डलले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ।

प्रदेश प्रमुखले शपथ दिलाएपछि मात्र प्रदेशसभाका सदस्यले औपचारिक कार्यभार थाल्न सक्छन्।

सार्वजनिक

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने तालिका बनाइसकेको आयोगले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा प्रदेशसभाको निर्वाचन नतीजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

प्रदेश प्रमुखले नै प्रदेश सभा सदस्यको शपथ दिलाउनुपर्ने अनि ती सदस्य नै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका मतदाता हुने कानूनी व्यवस्थाका कारण झमेलामा परेको आयोगले अब माघ ७ गतेसम्म पनि सरकारले ती नियुक्ति नगरे आफैं कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको हो।

सोमबार विराटनगरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, "माघ ७ गतेसम्म सरकारले नियुक्ति गरेन भने निर्वाचन आयोग माघ २४ गतेको निर्वाचनलाई प्रभाव नपार्ने किसिमबाट कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्छ।"

तर उनले आयोगको एकलौटी कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने चाहिं प्रष्ट पारेनन्।

गुनासो

आयोगले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि बारम्बार सरकारलाई घच्घच्याइरहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त यादवले अब ढिलाई मान्य नहुने संकेत गर्दै भने, "म सञ्चारमाध्यमार्फत् सरकारलाई ती नियुक्ति आजै गर्न र भोलि नभन्न आग्रह गर्छु। तर अब सरकारले ढिलो गर्‍यो भन्दैमा आयोगले ढिलो गरेर बस्दैन।"

सरकारका अतिरिक्त उनले विपक्षी दलहरुको बारे पनि गुनासो गरे।

खासगरी वाम गठबन्धनका दलहरुले निर्वाचन सकिएको डेढ महिनासम्म पनि निर्वाचन आयोगले औपचारिक परिणाम घोषणा गर्न नसकेको भन्दै आयोगको आलोचना गर्दै आएका छन्।

तर प्रमुख आयुक्त यादवले त्यसको निम्ति तिनै दलहरुसमेत बसेर बनाएको कानून जिम्मेदार रहेको बताए।

महिलाको प्रतिनिधित्व संघीय संसद्संग जोडिएको भन्दै उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन त्यसैकारण महत्त्वपूर्ण भएको भने।

"हामी कानूनसम्मत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधानको धारा ८४ (८) मा भएको व्यवस्था अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व संघीय संसद्सँग जोडिएको छ। अर्थात् त्यो राष्ट्रियसभाको परिणामसंग जोडिएको छ। यो जुन संकट छ यसको निकास पार्टीहरुले दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ," यादवले बताए।

आयोग कसैको पक्ष र विपक्षमा नलागेको भन्दै उनले सहमतिका आधारमा बाधा-अड्चन फुकाइदिन दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले निर्वाचन आयोग कतै नचुकेका कारण संविधान र कानून विपरीतका काम गर्नका लागि दबाब नदिन पनि दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।