द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सेनाले बनाउने

  • 16 जनवरी 2018
फास्ट ट्र्याक द्रुतमार्ग

तराईलाई काठमाण्डूसँग जोड्ने द्रुतमार्ग काठमाण्डू-निजगढ फास्ट ट्र्याकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अब नेपाली सेनाले आफैँ बनाउने निर्णय गरेको छ।

गएको आठ महिनासम्म उक्त द्रुतमार्गको डिपीआर पहिले नै तयार गरेको भारतीय कम्पनीसँग किन्न गरेको प्रयास अब अन्त्य भएको पनि उसले जनाएको छ।

द्रुत मार्गको डीपीआरबारे "छिट्टै निर्णय"

द्रुतमार्ग निर्माण कार्यविधि अनुमोदन

इञ्जिनियरिंगसम्बन्धी परामर्शदाताबाट थप अध्ययन गराई तीन चार महिनामै डिपीआर बनाइने सेनाका प्रवक्ताले बताएका छन्।

तर विज्ञहरु भन्छन् डिपीआर बनाउनुपर्ने भएपछि त्यसले द्रुतमार्गको निर्माणमा प्राविधिक जटिलता तथा समयको चाप थपिन सक्छ।

विवाद

राजधानी काठमाण्डूलाई तराईसँग जोड्ने सबभन्दा छिटो र व्यवस्थित मार्गको रुपमा बहुचर्चित फास्ट ट्र्याक एकपछि अर्को विवादमा पर्दै आएको थियो।

शुरुमा डिपीआर निर्माण गरेको भारतीय कम्पनी-आइएल एन्ड एफसीलाई नै त्यसको निर्माण जिम्मा दिने चर्चा भएकोमा गत वैशाखमा सरकारले त्यसको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो।

शुरुमा सेनाले त्यसको डिपीआर भारतीय कम्पनीबाटै किन्ने भनिएको थियो।

तर अब आफैँले डिपीआर निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको मंगलबार सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ।

मूल्य तथा अन्य कारणले भारतीय कम्पनीसँग डिपीआर किन्ने प्रसंग अब अन्त्य भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले बताए।

"मूलत: मूल्यका कारणले सो कम्पनीसंग नकिन्ने बरु सेनाले आफैँ डिपीआर बनाउने निर्णय भएको हो," उनले भने।

के हो डिपीआर?

खासगरी आयोजनाको विस्तृत लेखाजोखा, त्यसको संरचनागत तथा वित्तीय व्यवस्थापनका वैकल्पिक व्यवस्थाहरु अनि सडकको स्तर जस्ता विषय डिपीआरमा उल्लेख हुने बताइन्छ।

डिपीआर किन्नका लागि सेनाले तिर्न प्रस्ताव गरेको रकममा भारतीय कम्पनी राजी नभएको सहायक रथी भण्डारीले बताए।

तर उसले कति रकम मागेको भन्ने बारे भने सेनाले बताउन चाहेन।

डिपीआर नभए पनि गर्न सकिने कामहरु अघि बढिरहने तथा इञ्जिनियरिङ्ग परामर्शदाताको थप अध्ययन अनि एसियाली विकास ब्याङ्कको विगतको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा छिटो डिपीआर बनाइने उसको योजना छ।

"डिपीआर नभए पनि कतिपय कामहरु गर्न मिल्छ। त्यो हामी गर्छौं। डिपीआर बनाउन केही समय थप लाग्न सक्छ। तीनदेखि चार महिनामा हामी त्यो बनाइसक्ने आशामा छौं," भण्डारीले बताए।

समयसीमा

शुरुमा चार वर्षभित्र आयोजना सिध्याउन निर्देशन पाएको सेनाले अब त्यो समयसीमाभित्रै काम फत्ते गर्न सक्ला त?

Image caption सेनाले द्रुतमार्गको प्रारम्भिक रेखांकन गरेको बताएको छ।

सेना भन्छ ऊ त्यसका निम्ति प्रयासरत छ र मुआब्जा वितरणजस्ता बाँकी विषयमा खासै व्यवधान छैनन्।

तर विज्ञहरु भन्छन् अब यो विषय जटिल बन्न सक्छ।

डिपीआर भनेको सहज र छिटै हुने विषय नभएको र त्यो हातमा नभएपछि अब सेनाले विशेषज्ञहरुको राय लिई खण्डखण्डमा काम गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डेले बताए।

"पाँच किलोमिटर वा दश किलोमिटरको खण्डखण्डमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै विशेषज्ञहरुको एउटा बलियो टोलीको पनि आवश्यकता पर्छ," पाण्डेले भने।

चार लेनको हुने काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्गको प्रस्तावित लम्बाई ७६ किलोमिटर अनि प्रस्तावित लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ।

हाल पाइलट वा प्रारम्भिक ट्र्याक खोलिसकिएको उक्त मार्गमा ९९ वटा पुल तथा एक ठाउँमा दोहोरो सुरुङ्गमार्ग रहने बताइएको छ।

सो मार्गबाट काठमाण्डू र तराईको दुरी १ घण्टामा तय हुने र त्यसले इन्धन तथा सवारी मर्मतमा वार्षिक २५ अर्ब रुपियाँको बचत गराउने ठानिएको छ।