परिणाम छिटो सार्वजनिक गर्न ध्यानाकर्षण

  • 16 जनवरी 2018
निर्वाचन आयोग

वाम गठबन्धनका एक नेताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका सबै मतपरिणाम सार्वजनिक नगरेको भन्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित एक बैठकमा आफ्नो आक्रोश पोखेका छन्।

निर्वाचन आयोगले चाहिँ संवैधानिक जटिलताका कारण दुवै चुनावको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ।

विपक्षी दलहरुले भने राष्ट्रियसभा निर्वाचन अघि नै प्रतिनिधि सभा तर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न सकिने जिकिर गर्दै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव सकिएको करिब ६ साता बित्न लाग्दा समेत यी दुवै चुनावको समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

ध्यानाकर्षण

त्यसप्रति आफूले मंगलबार पुन: आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए।

उनले भने, "जनताको जनादेशलाई तुरुन्त टुङ्गोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो, त्यसलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर (निर्वाचन सकिएको) ४० दिनपछि पनि परिणााम नआउनु भनेको के हो? त्यो ठिक भएको छैन। जनताले प्रश्न उठाउने स्थिति नहोस् भन्ने हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण हो।"

माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा चुनावको प्रकृया बारे पाँच राजनीतिक दलहरुसँग प्रारम्भिक छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा नेम्वाङ्ले समानुपातिकतर्फको परिणाम छिटो सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।

निर्वाचन आयोगले भने संवैधानिक जटिलताका कारण समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ।

व्यवस्था

संघीय संसद अर्थात प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी एक तिहाई महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नु अघि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "राष्ट्रियसभामा दल विशेषबाट भएको महिलाको प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फबाट भएको महिलाको प्रतिनिधित्व समेत जोडेर संघीय संसदमा त्यो दलबाट ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन कति जना महिला समानुपातिकतर्फ निर्वाचित गर्नु पर्छ भनी निर्वाचन आयोगले नै यकिन गरेर पठाउनु पर्नेछ।"

प्रदेशसभा चुनावको मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्र सो परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

तर सरकारले हालसम्म पनि प्रदेश प्रमुख तोक्न नसकेको कारण त्यसको पनि मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिएको निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ।

सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे निर्णय लिइने भन्दै यस विषयमा निर्णय गर्नबाट हच्किएको देखिन्छ।

वाम गठबन्धनका नेताहरुले भने यी दुवै विषयको निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको भएकोले त्यसबारे शीघ्र निर्णय गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्।

सम्बन्धित सामग्री